रत्नागिरीतील १७ पाटबंधारे प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी ४७ कोटींची आवश्यकता - विक्रांत आंब्रे

रत्नागिरीतील १७ पाटबंधारे प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी ४७ कोटींची आवश्यकता - विक्रांत आंब्रे

रत्नागिरी (प्रतिनिधी) :
रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाच्या अपूर्ण १७ प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी ४७ कोटी ३० लाखाची आवश्यकता आहे. दुरुस्तीसाठी निधी देणे शासनाने बंद केले असले तरी यापुढे जिल्हा नियोजन निधीतून अशा कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीला प्रस्ताव पाठविले जातील. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी कालव्याऐवजी आता पाईप लाईनचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष विक्रांत आंब्रे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ उपाध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर आंब्रे यांनी रत्नागिरी येथील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयास भेट देत विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी पाटबंधारे विभागाच्या अधीक्षक अभियंता वैशाली नारकर, शिवसंग्रामचे प्रदेश अध्यक्ष तानाजी शिंदे आदी उपस्थित होते. 

रत्नागिरी जिल्ह्यात पाटबंधारे विभागाचे ८८ प्रकल्प मंजूर आहेत. त्यापैकी ७१ प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले असून त्यामध्ये १ मध्यम ६ लघु तर ९ कोल्हापुरी टाईपचे बंधारे आहेत. तसेच १७ प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. त्यासाठी ४७ कोटी ३० लाखांची आवश्यकता आहे. दुरुस्तीवर आतापर्यंत ३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित धरणांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून पैसे उपलब्ध झालेले नाहीत. सिंचन करातून धरणांची दुरुस्ती करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यात सिंचन क्षेत्र कमी असल्याने त्यातून अत्यल्प कर मिळतो. त्यामुळे या निधीतून दुरुस्तीची कामे करणे शक्य नाही. परंतु नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करून घेण्याची सूचना शासनाने केली आहे. त्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे आंब्रे यांनी सांगितले.

तिवरे धारण फुटल्यानंतर राज्यातील सर्व धरणांचे ऑडीट करण्यात आले आहे. काही धरणांची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी शासनाच्या माध्यमातून आपण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करू असे आंब्रे यांनी सांगितले. कोकणात मोठ्या प्रमाणावर धरण प्रकल्प आहेत. मात्र या प्रकल्पांच्या देखरेख करण्यासाठी सुरक्षा रक्षकच नसल्याचे सांगत आंब्रे यांनी या प्रकल्पांच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक नेमण्याची आवश्यकता असल्याचे व्यक्त केली.