वार्षिक नियोजन निधीतून रायगडच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचे पालकमंत्र्यांचे आवाहन

वार्षिक नियोजन निधीतून रायगडच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचे पालकमंत्र्यांचे आवाहन

अलिबाग (प्रतिनिधी) : रायगड जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करिता रु. २७५.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून त्यापैकी रु. ८९.९० कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार एकूण तरतूदीपैकी ३० टक्के निधी कोविड-१९ वरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त निधीपैकी रु. २७.९२ कोटीच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली असून रु. १८.१९ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. विकास आराखड्याचे नियोजन करताना जिल्ह्यात राबवावयाच्या विकासकामांसाठी राज्य व केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल, जिल्हा वार्षिक नियोजनच्या निधीतून सर्वांनी मिळून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देवू या, असे आवाहन राज्याच्या पर्यटन राज्यमंत्री तथा रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी उपस्थित सदस्यांना केले.

येथील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मंगळवारी जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. पालकमंत्री आदिती तटकरे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती योगिता पारधी, खासदार सुनिल तटकरे,  खासदार श्रीरंग बारणे, सर्वश्री आमदार बाळाराम पाटील, अनिकेत तटकरे, भरतशेठ गोगावले, प्रशांत ठाकूर, महेंद्र दळवी, महेंद्र थोरवे, महेश बालदी, माजी आमदार सुरेश लाड, मनोहर भोईर, जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांसह जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, अपर जिल्हाधिकारी अमोल यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.पद्मश्री बैनाडे, विविध शासकीय यंत्रणांचे कार्यालयप्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री तटकरे पुढे म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील समस्यांचे निराकरण व विकास कामांचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा आराखड्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गेले दोन वर्ष आपण सर्वजणच कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात व्यस्त होतो. मात्र आता कोरोना लसीकरण सुरु झाले आहे. जिल्ह्यातील संसर्गही कमी होत आहे. यासाठी सर्व पदाधिकारी आणि अधिकारी यांनी दिलेले योगदान निश्चितच महत्वाचे आहे. याबद्दल कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून सन २०२१-२२ मध्ये आतापर्यंत रु. २६.९२ कोटीच्या प्रशासकीय मान्यता देऊन रू.१८.१९ कोटी वितरीत करण्यात आले असून ऑगस्ट अखेर रू.८.०४ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे राज्य शासनासमोर आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे अद्यापपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) योजनांचा फक्त १० टक्केच निधी प्राप्त झाला असून आतापर्यंत एकूण रू. ८९.९० कोटी निधी प्राप्त झाला आहे.

यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी उपस्थितांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीबद्दल माहिती देताना सांगितले की, सन २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी रु. २३४.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली होती व तेवढाच निधीहो प्राप्त झाला होता. कोविड १९ च्या अनुषंगाने संपूर्ण निधी जानेवारी २०२१ मध्ये उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील ३ महिन्यांमध्ये रु. २०२.२८ कोटी इतका निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला. आढाव्याच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ मध्ये रु. १०१.३२ कोटी इतका निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांमार्फत खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी ५०.१ इतकी दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असल्याने खर्च जरी कमी दिसत असला तरी मार्च अखेर १०० टक्के खर्च करण्यासाठी यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोविड १९ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेमधून रु. ४९.३६ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी रु. ३४.२२ कोटी निधी खर्च झालेला आहे.

अनुसुचित जाती उपयोजनेंतर्गत सन २०२०-२१ साठी रु. २५.६४ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी रु. २५.५७ कोटी इतका निधी वितरीत करुन ९९.७ टक्के इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०२०-२१ साठी रु. ३५.९८ कोटी निधी प्राप्त होता व त्यापैकी रु. ३५.३७ कोटी इतका प्रत्यक्ष खर्च झाला असून खर्चाची टक्केवारी ९८.३ इतकी आहे.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनांतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये एकूण रु. २९५.६२ कोटी निधी उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी रु. २६३.८३ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून प्रत्यक्ष खर्चाची टक्केवारी ६१.५ इतकी आहे.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ करिता रु. २७५.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून त्यापैकी रु. ८९.९० कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार एकूण तरतूदीपैकी ३० टक्के निधी कोविड- १९ वरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त निधीपैकी रु. २७.९२ कोटीच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली असून रु. १८.१९ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी ऑगस्ट अखेर रु. ८.०४ कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी ४३.५ इतकी आहे. सन २०२०-२१ मध्ये कोविड १९ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेमधून आतापर्यंत रु. २७.९२ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी रु. १८.१९ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे व ऑगस्ट अखेर रु ८.०४ कोटी इतका निधी खर्च झालेला आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये एकूण रु. २५.६४ कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात त्यापैकी रु.७.६९ कोटी इतका प्राप्त झाला आहे. आदिवासी उपयोजनांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये एकूण रु. ३५.९८ कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी रु. १०.७५ कोटी इतका प्राप्त झाला असून रु. ८३.०० लक्ष इतका निधी आत्तापर्यंत वितरीत करण्यात आला आहे.

सन २०२१-२२ अंतर्गत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना या तीनही योजना प्रकारांसाठी रु. ३३६.६२ कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून रु. १०८.३४ कोटी निधी प्राप्त झाला कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून ऑगस्ट अखेर रु. ८.८७ कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे. त्यापैकी रु. १९.३१ आहे. प्राप्त तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ४५.९ इतकी आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेची मान्यता मिळाल्याबद्दल पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांच्या अभिनंदनाचाही ठराव यावेळी मांडण्यात आला.