२७ गावातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी १९१ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता

२७ गावातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी १९१ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता

कल्याण (प्रतिनिधी) : 
विधान सभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते त्यामुळे पालिका प्रशासनाने विविध कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा सपाटा लावला आहे. सोमवारी दुपारी स्थायी समिती तब्बल ५ कोटीचे ठराव मंजूर करण्यात आले. तसेच २७ गावातील पाणी समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अमृत अभियान १९१ कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सभापती दिपेश म्हात्रे यांनी दिली.

स्थायी समितीच्या पार पडलेल्या आजच्या सभेत तब्बल ५ कोटीपेक्षा अधिक रकमेचे विविध विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यात रस्ते, कोपर पुलाचे आराखडा व तपासणी अहवाल, विजेचे खांब स्थलांतरित करणे, नवीन संगणक संच खरेदी करणे, आधारवाडी क्षेपण भूमीवर कचरा हवारी करण्यासाठी भाडेतत्वावर बुलडोझर-पोकलेन घेणे इत्यादी कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. प्रशासन आणि सत्ताधारी यांनी आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता पाहता विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. 

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत नव्याने समाविष्ठ करण्यात आलेल्या २७ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा समस्या दूर करण्यासाठी तब्बल १९१.९४ कोटींचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी स्थायी समिती मांडण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी २७ गावातील करापोटी किती रक्कमेची थकबाकी आहे अशी माहित विचारली. त्याला उत्तर देताना प्रशासनातर्फे १४ कोटींची थकबाकी असल्याचे सांगण्यात आले. निलेश शिंदे, जयवंत भोईर आदींनी  याप्रसंगी चर्चेत भाग घेतला.

समितीच्या सभेनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सभापती दिपेश म्हात्रे यांनी २७ गावांतील पाणीपुरवठा योजनेच्या मंजूर ठराव राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या अमृत अभियान कार्यक्रमा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत केंद्र शासनाचा ३३.३३%, राज्य शासन १६.६७% आणि पालिकेचा स्वनिधी ५०% सहभाग असणार आहे. या योजनेसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खा. श्रीकांत शिंदें, आ. सुभाष भोईर, महापौर विनिता राणे यांच्यासह आपण सदर योजना कार्यान्वित होण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे म्हात्रे यावेळी म्हणाले. हा ठराव मंजुरीनंतर राज्य शासनाकडे ठराव पाठविण्यात येणार असून शासनानेही लवकरात लवकर हा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.