कोरोना: शाळा-महाविद्यालयांचे सहा महिन्यांचे शुल्क माफ करा

कोरोना: शाळा-महाविद्यालयांचे सहा महिन्यांचे शुल्क माफ करा

कल्याण (प्रतिनिधी) :
महाराष्ट्रातील सर्व शाळा, विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील, बालवाडी ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे (KG to PG) सहा महिन्यांचे शालेय शुल्क माफ करण्याची आग्रही मागणी आम आदमी पार्टीचे कल्याण लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष अॅड. धनंजय जोगदंड यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेलद्वारे पाठीविलेल्या निवेदनात केली आहे.

COVID19 आजाराला रोखण्यासाठी केंद्र शासना सोबत महाराष्ट्र शासनाने देखील युद्धपातळीवर प्रयत्नरत आहे. सुमारे २० दिवसांपासून संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. संचारबंदी लागू असल्याने हातावर पोट असलेल्या वर्गातील कुटुंबांची परवड सुरु झाली आहे. धंदा पूर्णत: बंद असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आणखी पुढील किमान दहा दिवस तरी संचारबंदी राहणार असून त्यात वाढ होण्याची देखील शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या काळात होत असलेल्या आर्थिक कोंडीमुळे गरीब कुटुंबांचे आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कटली असून त्यातून सावरण्यासाठी त्यांना आता काही महिने जावे लागतील. 

COVID19 च्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील गरीब कुटुंबांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क भरणेही कठीण होणार असून ते शिकत असलेल्या अनुदानित, विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळा, विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालय (Diploma-Degree Colleges) कडून असे शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थी-पालकांना नेहेमीप्रमाणे तगादा लावला जाईल. या त्रासापासून अशा कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी खाजगी प्राथमिक–माध्यमिक SSC, CBSE, ICSE अशा सर्व बोर्डाच्या खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित अशा सर्व शाळांचे आणि पदवीपर्यंतच्या सर्व शाखांच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे (KG to PG) एप्रिल महिन्यापासुन पुढील सहा महिन्यांचे शाळा-महाविद्यालयीन शुल्क पूर्णत: माफ करण्याचे आदेश सबंधित सर्व खाजगी शाळा-महाविद्यालयीन संस्थाचालक आणि व्यवस्थापनाला देण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येऊन तसे  आदेश त्वरेने संबंधितांना देण्याची मागणी आपने सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.

दिल्लीमधील केजरीवाल सरकारने तर यापूर्वीच तेथील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा सुसज्ज शाळांच्या माध्यमातून नि:शुल्क उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्याचेही या पुढील काळात अनुकरण करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याचे राज्यपाल, शालेय शिक्षणमंत्री, उच्च शिक्षणमंत्री, नगर विकासमंत्री यांनाही सदर निवेदन पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.