केडीएमसीची ‘ती’ ५३० कोटींची थकबाकी वसूल होईपर्यंत वाढीव कर भरु नका- वामन म्हात्रे

केडीएमसीची ‘ती’ ५३० कोटींची थकबाकी वसूल होईपर्यंत वाढीव कर भरु नका- वामन म्हात्रे

कल्याण (प्रतिनिधी) : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ओपन लॅन्ड टॅक्सपोटी बिल्डर, व्यावसायिक व कंपन्यांकडे थकीत असलेल्या ५३० कोटी रुपयांच्या वसुलीकरीता पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्यासह महापालिकेच्या आयुक्तांकडे प्रतिज्ञापत्रावर तक्रारी केल्या आहेत. सदरची रक्कम वसुल व्हावी यासाठी लोकआयुक्तांच्या आदेशानुसार आर्थिक गुन्हे शाखा (ठाणे) यांच्यामार्फत चौकशी देखील सुरु आहे. ही रक्कम जोपर्यंत वसुल होत नाही तोपर्यंत नागरीकांनी घनकचऱ्याच्या वाढीव मालमत्ता करासह इतर कुठलेही वाढीव कर भरु नयेत, उर्वरित जो टॅक्स आहे तेवढाच भरावा, असे आवाहन महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी सभापती वामन म्हात्रे यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकाच्या माध्यमातून करीत महापालिका क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे.

महापालिकेत गेल्या २५ वर्षांपासून अल्पकाळाचा अपवाद वगळता शिवसेनाच सहकारी पक्षांसह सत्तेवर राहिली आहे. शिवसेनेचेच असलेल्या वामन म्हात्रे यांनी ओपन लॅन्ड टॅक्सच्या थकबाकीचा प्रश्न लावून धरला आहे. म्हात्रे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात आवाहन केले आहे की, बिल्डर, व्यावसायिक व कंपन्यांकडे ५३० कोटी रुपयांच्या ओपन लॅन्ड टॅक्सची थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी मी ५ वर्षांपासून रक्त आटविले आहे. ही रक्कम जोपर्यंत वसुल होत नाही, तोपर्यंत नागरीकांनी मालमत्ता करात घनकचऱ्याच्या आकारापोटी नव्याने लावण्यात आलेला प्रति घरटी ६०० रुपयांचा वाढीव कर भरु नये आणि इतर कुठलेही वाढीव कर भरु नयेत तर उर्वरित जो टॅक्स आहे तेवढाच भरावा. ओपन लॅन्ड टॅक्सच्या थकबाकीची चौकशी सुरु असतांना अचानक नागरिकांना वाढीव कराची बिले आल्याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधत या महापालिकेमध्ये धनदांडग्या बिल्डर-विकासक यांना वेगळे नियम-कायदे आणि गोरगरीब मध्यमवर्गीय लोकांसाठी वेगळे नियम-कायदे, ही अन्यायाची परिसीमा असल्याची टिप्पणी केली आहे. 

महापालिका आयुक्तांची दिशाभूल

महापालिका क्षेत्रातील बिल्डर, व्यावसायिक व कंपन्यांकडील ओपन लॅन्ड टॅक्सच्या थकबाकीचे ५३० कोटी आणि ज्या मालमत्तांना अजून कर आकारणी झालेली नाही असे १ हजार कोटीहून अधिक उत्पन्न महापालिकेचे बुडत आहे. ते वसुल करण्याऐवजी प्रशासनाने करवाढीचा सोपा मार्ग निवडलेला आहे. सदरची करवाढ करताना महापालिका आयुक्तांची दिशाभूल करण्यांत आल्याचा खळबळजनक उल्लेखही म्हात्रे यांनी त्यांच्या पत्रकात केला आहे. 

मी जिवंत असेपर्यंत या प्रकरणी पाठपूरावा चालू राहणारच आहे. गेल्या २ वर्षात कोरोनामुळे नागरिकांवरती झालेला आघात, औषधे घेण्यासाठी नागरिकांकडे पैसे नाहीत आणि विष घ्यायलाही पैसा राहिलेला नाही. त्यात या वाढीव करामुळे नागरीक संतापलेले आहेत. कोरोना महामारीमुळे गोरगरीब जनतेला उपाशी मरण्याची वेळ आलेली आहे. तरी घनकचऱ्याच्या वाढीव कर आकारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने मागे घ्यावा, असे साकडेही म्हात्रे यांनी महापालिका प्रशासनाला घातले आहे. म्हात्रेंच्या या आवाहना नंतर महापालिका प्रशासन करवाढीची आपली भूमिका बदलणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

प्रशासकीय अहवाल प्रसिध्द करा!

गेल्या २०११ पासून २०२० पर्यंत २६ हजार कोटी रुपये विकास कामांवरती भांडवली खर्च केलेला आहे. त्या सर्व कामांचा वार्षिक प्रशासकीय अहवाल प्रसिध्द करावा व नागरिकांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी वामन म्हात्रे यांनी केली आहे.