सर्व काही वीज ग्राहकांसाठीच....

सर्व काही वीज ग्राहकांसाठीच....

सर्व व्यवहार वाणिजिक स्वरुपाचे असूनही केवळ सामाजिक दायित्वापोटी महावितरण ही सरकारी कंपनी आहे. सामाजिक दायित्वाचे नाते राज्याच्या ऊर्जा विभागाने सातत्यपूर्वक जोपासले आहे. वीज ही राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली! त्यामुळेच राज्याच्या ऊर्जा विभागाला सामाजिक दायित्वापासून कधीच फारकत घेणे सोयीचे ठरणारे नसावे! सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवस्थापनाकडूनच हे दायित्व अधिक प्रभावीपणे जोपासले जाऊ शकते. एकीकडे सामाजिक दायित्व आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक शिस्तीचे आव्हान डोक्यावर घेवून ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी राज्यात ग्राहक हिताचे अनेक उपक्रम सुरु ठेवले आहेत. त्यातून ग्राहकांना अधिकाधिक चांगली विदयुत सेवा देणे शक्य होत आहे.

राज्यात सातत्याने महावितरणकडून विदयुत ग्राहकांना अधिकाधिक चांगली सेवा देण्यात आली. त्यासाठी सातत्याने कोटयावधी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करुन पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. हजारो नवीन 33 केव्ही उपकेंद्रांची उभारणी, उच्च व लघुदाब वाहिन्यांचे लक्षावधी किलोमीटर लांबीचे जाळे, लाखोंच्या संख्येत वितरण रोहित्र आणि लक्षावधी विदयुत खांबाची उभारणी करुन जर्जर झालेली विदयुत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली. काही वर्षापूर्वी बारा-साडेबारा हजार मेगॅवॅट विजेचे वितरण करण्यास असमर्थ असणारी महावितरणची यंत्रणा आज सुमारे बावीस ते तेवीस हजार मेगॅवॅटपेक्षा अधिक विजेचे वितरण करण्यासाठी सक्षम आहे. इतक्या मोठया प्रमाणात राज्यात महावितरणकडून वीज विकासाची कामे करण्यात आली आहेत. असे असतानाच राज्यात महावितरणकडून विविध वर्गवारीतील ग्राहकांना विकण्यात आलेल्या विजेचा परतावा वेळोवेळी मिळाला नाही. महसुल संकलनात महावितरणच्या मार्गात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. या ना त्या कारणाने पुरेशी वीजबिल वसुली होऊ शकली नाही. पर्यायाने राज्यात महावितरणची सुमारे ७४ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ग्राहकांकडे थकली गेली. वरुन सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर उभारला गेला. तो वेगळाच. त्यामुळे आर्थिक शिस्त लावण्यात महावितरणच्या नाकीनऊ येणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, रोखीने वीज खरेदी करुन ती ग्राहकांना उधारीवर वितरित करण्याचा उदयोग महागात पडतोय! तरीही... केवळ आणि केवळ सामाजिक दायित्वापोटी..! महावितरणकडून ते सहनच केलं जातंय... एवढी सहनशिलता फक्त महावितरणच दाखवू शकते. केवळ ही सरकारी कंपनी आहे म्हणून... म्हणूनच, तिचं अस्तित्व सांभाळण्याची खरी जबाबदारी आता ग्राहकांची आहे. ती ग्राहकांची जबाबदारी आता अधिक वाढली आहे. त्यासाठी ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेची देयके वेळोवेळी नियमितपणे भरायची आहेत. महावितरणप्रमाणेच आता ग्राहक राजानेही आपलेपणाचे नाते जपायचे आहे.

कोरोनाची महामारी असो की, निसर्ग- तौक्ते चक्री वादळाचे संकट असो. अतिवृष्टी असो की महापूर असो. अशा साऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत महावितरण खंबीरपणे ग्राहकांच्या पाठीशी राहिलेले आहे. वेळोवेळी निर्माण झलेल्या संकटकाळात विस्कळीत झालेली विदयुत व्यवस्था महावितरणने अल्पावधीत दुरुस्त करुन ग्राहकांना दिलासा दिला. पर्यायाने राज्यात सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात महावितरणने मोलाची भूमिका बजावली. ते सर्वज्ञात आहे.

एचव्हीडीएस- शेतकऱ्याला मिळणार उत्पन्न भरघोस

केवळ ग्राहकहित आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना अखंडित व सुरळीत वीज पुरवठयासाठी महाराष्ट्र शासनाने महावितरणच्या माध्यमातून उच्च दाब वितरण प्रणाली अर्थात, एचव्हीडीएस अंतर्गत स्वतंत्र वितरण रोहित्राव्दारे कृषीपंपाना विदयुत पुरवठयाची योजना राबविली. सुरुवातीच्या काळात सुमारे सव्वादोन लाख कृषीपंपाना या योजनेतून जोडण्या देण्याची योजना होती. अलिकडच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या वीजभार मागणीनुसार स्वतंत्र वितरण रोहित्र देण्यात येत आहे. एका रोहित्रावर एकच कृषीपंप जोडणी, असे या योजनेचे स्वरुप आहे. त्या रोहित्राचे स्वामीत्व त्या त्या शेतकऱ्यांकडे राहणार असल्याने अतिभारीत होवून ते रोहित्र जळण्याचा किंवा नादुरुस्त होण्याचा धोकाच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला शाश्वत उत्पन्न्ा वाढीचा मार्ग उपलब्ध होतोय. येत्या वर्षभराच्या काळात या योजनेतील सर्व कामाला महावितरणकडून अंतिम रुप देण्यात येणार आहे.

कृषी समृध्दीसाठी कृषीपंप वीज जोडणी धोरण

कृषीउत्पन्न हे राष्ट्रीय उत्पन्न आहे. त्याच्या वाढीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने कृषी समृध्दीसाठी कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० राबविण्यात येत आहे. त्याची अमंलबजावणी महावितरणच्या वतीने करण्यात येत आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या पुढाकारात हे धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. पांरपिरक आणि अपारपंरिक वीज स्त्रोताच्या माध्यमातून कृषीसमृध्दीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कृषीपंपाला दिवसाही वीज मिळावी आणि सिंचनाची गरज भागावी या हेतूने महाकृषी ऊर्जा अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. त्यातंर्गत शक्य तेथे तात्काळ पारंपरिक वीज जोडणी देण्यात येत आहे. त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या वीजवाहिनीपासून ३० मीटरच्या आतील अंतरावरच्या सर्व कृषीपंपाना त्वरित वीज जोडणी देण्यात येत आहे.

सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या वीजवाहिनीपासून ३० ते २०० मीटर अंतरावरील कृषीपंपाना एरियल बंच केवलव्दारे वीज जोडणी देण्यात येते. वीज वाहिनीपासून २०० ते ६०० मीटर अंतरावरील कृषीपंपाना उच्च दाब वितरण प्रणालीव्दारे (एचव्हीडीएस) वीज जोडणी देण्यात येते. तर ६०० मीटर्सपेक्षा अधिक अंतरावर वीज वाहिनी असेल तेथे अर्जदारास सौरऊर्जा कृषीपंप देण्याची योजना आहे. शिवाय, या धोरणांतर्गत अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना विजेच्या थकबाकीच्या बोझ्यातून बाजूला काढण्यासाठी विलंब व व्याज आकारात सवलत देणारा उपक्रम राबविण्यात आला. यात लाखो शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले. या उपक्रमातून वसूल झालेल्या पैशातून स्थानिक पातळीवर त्या त्या गावातील विजेसाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला हातभार लावण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आली. अशी संधी उपलब्ध करुन देण्याचे काम केवळ महावितरणसारखी सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपनीच करु शकते, याचेही भान ग्राहकांनी ठेवण्याची गरज आहे.

अगदी पडिक जमीनीतून कमवा वर्षाला हेक्टरी ७५ हजार रुपये

कृषी वीज जोडणी धोरण-२०२० अंतर्गत सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून नापीक व पडिक जमीनीतून शाश्वत उत्पन्न मिळविण्याची संधी महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाने उपलब्ध करुन दिली आहे. या उपक्रमातून अर्थाजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या सौर कृषी वाहिनी योजनेत सहभागी होऊन पडिक व नापीक जमीनी भाडेतत्वावर दयायच्या असून त्याचा महावितरणसोबत करार करायचा आहे. तशा करारापोटी वार्षिक प्रतिहेक्टरी ७५ हजार रुपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यात प्रतिवर्षी तीन टक्क्याच्या दरवाढीची तरतूद आहे. या शिवाय, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीतूनही शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाची १३० वी जयंती लक्षात घेवून १४ एप्रिल २०२१ ते ६ डिसेबंर २०२१ या काळात अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्राधान्याने महावितरणव्दारे घरगुती वापरांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करुन देण्याची योजना राबण्यिात येत आहे. यासाठी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमून्यात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच शासनमान्य विदयुत कंत्राटदाराकडून वीज मांडणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अशा लाभार्थ्यांना ५०० रुपये इतकी अत्याल्प अनामत रक्कम भरल्यानंतर तात्काळ घरगुती वीज जोडणी देण्यात येते. एक रक्कमी ५०० रुपयांची अनामत रक्कम भरणे शक्य नसणाऱ्या लाभार्थ्यांना पुढील पाच समान मासिक हप्त्यामध्येच वीज बिलातून भरण्याची सुविधा या योजनेत देण्यात आली आहे.

थोडक्यात, महाराष्ट्र शासन आणि महावितरणच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम हे ग्राहक आणि शेतकरी हिताचे आहेत. स्पष्ट सांगायचे म्हणजे महावितरण ही आजच्या घडीला सरकारी कंपनी आहे म्हणून तिला सामाजिक दायित्वाची भावना जोपासणे शक्य आहे. जर.... वीज ग्राहकांनी विजेच्या वापराचे पैसे न भरण्याची मानसिकता कायम ठेवली. महावितरणला पुरेसा महसुल मिळत नाही गेला तर कदाचित परिस्थिती बिघडू शकते. खाजगीकरणाच्या वावटळीत कोणतीही खाजगी कंपनी किंवा एखादा भांडवलदार सामाजिक दायित्वाला भिक घालणार नाही. म्हणून जर हे विजेचे क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रात कायम ठेवून गुण्यागोविंदाने विजेचा उपभोग घ्यायचा असेल तर ग्राहकांनी विजेची देयके वेळोवेळी भरावीच लागतील. थकबाकीचा डोंगर कमी करावा लागेल. तरच महावितरणचे अस्तित्व टिकून राहणार आहे. ग्राहकांची महावितरण कंपनी ग्राहकांच्या हातात राहणार आहे. याबाबत ग्राहकांची जबाबदारी  आता अधिक वाढली आहे. ती अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.
---
लेखक : पी. एस. पाटील (मुंबई)
सेवानिवृत्त मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
सध्या माध्यम सल्लागार, एमएसईबी कंपनी.