इंधन शंभरी धोक्याची

इंधन शंभरी धोक्याची

कोरड्या गोष्टी चावट्या बोल !
शिकल्या सांगे नाही ओल !!

याप्रमाणे सत्ताधारी व विरोधक इंधनाच्या वाढलेल्या किंमतीची जबाबदारी एकमेकावर ढकलंत आहे हे सुज्ञ जनतेला पूर्णपणे ज्ञात आहे. देशात आज पेट्रोल व डिझेलचे भाव शंभर रुपयांपर्यंत जात आहेत सर्वत्र एकच चिंता पडली आहे की हे भाव आणि ते सत्र कुठपर्यंत चालेले ? मित्रहो आपल्याला माहीतच आहे की, कोरोना काळात एप्रिल २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलचे भाव चक्क शून्य पेक्षा खाली म्हणजे उणे३७.६३ डॉलर (प्रती बॅरल) खाली गेले होते!

आजच्या परिस्थितीत भारतात इंधन दर  वाढीचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे ! यास रोखणे व प्रतिबंध करण्यास सरकार अपयशी होत आहे, अविकसनशील  देशातल्या किमतीपेक्षा भारतात हे दर कितीतरी पटीने जास्त आहे. चक्क पाकिस्तान श्रीलंका नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्या पेक्षा जास्त! भारताचा जगात इंधन वापरात तिसरा क्रमांक लागतो तर ८०टक्के इंधन आयात होते. त्यावर प्रक्रिया करून ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम मुख्यतः सर्व केंद्र सरकार यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या तेल कंपन्या करतात, त्यांच्यावर केंद्रसरकारचे अंकुश असतो. याच्या अगोदर इंधनाचे दर ठरविण्याचे काम पेट्रोलियम मंत्रालय करत असे, पण पुढे हळूहळू २०१० पासून सरकारने इंधनवर देण्यात येणारी सबसिडी काढून घेऊन, ऑक्टोबर २०१४ पासून  भाव ठरवण्याचे अधिकार कंपन्यांना देण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक दिवशी भाव वाढले तर कंपन्या भाव वाढू लागल्या पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलचे दर कमी झाले तर कंपन्या त्या पटीत पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी करत नाही हे मोठे गौडबंगाल आहे!

मूळ किमतीच्या चक्क दोनशे टक्के पर्यंत इंधनावर सरकार टॅक्स वसूल करत आहे. पूर्वी तोट्यात जाणाऱ्या या कंपन्या गब्बर नफा कमावत आहे. सरकार मुख्यत्वे  दोन कर जनतेकडून वसूल करत असते एक प्रत्यक्ष कर व दुसरा अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर वैयक्तिक उत्पन्न व इतर नफा यावर द्यावा लागतो तो कर भरावा लागतो, पण अप्रत्यक्ष कर हा सरकार अगोदरच लावत असते मग वस्तू म्हणा किंवा इंधन म्हणा, घेणे अगर न घेणे हे ग्राहकांच्या हाती. एक लिटर पेट्रोलवर अदानी-अंबानी जेवढा कर देतात तेवढा कर सामान्य माणूस सुद्धा देतो. सर्व नागरिकास सारखी किंमत,! अन् भरडला. जातो तो गरीब! म्हणजेच इंधनाचा कर यातून मिळणारे शाश्वत उत्पन्न हे सरकारचे मुख्य साधन झाले आहे. शिवाय कर वसुली करण्याची झंझट नाही आयता कररुपी पैसा सरकारला दररोज मिळत जातो. यात सरकारची कमी यंत्रणा खर्च होते. सरकारचा कल ही अप्रत्यक्ष कराकडे झुकत आहे,त्यामुळे सरकार यातून उत्पन्नासाठी अधिक प्राधान्य देते. अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण ज्या देशात जास्त त्या देशाची प्रगती खुंटते राहते असा अर्थव्यवस्थेचा नियम आहे, मग आपण महासत्तेची स्वप्न पाहतांना ,अप्रत्यक्ष कराची ही शेपटी वाढत असताना, हे उद्दिष्ट कसे साध्य करावे ?

भारतीय लोकशाहीत राजसत्तेला विशेष महत्त्व आल्याने एक सरकार राज्य करत असताना या इंधन दरवाढीचे खापर दुसऱ्या सरकारवर फोडत आहे, पण याला लगाम लावण्यात आज काय करावे लागेल- यावर उपाय यांच्या शून्य कृतीतून दिसून येतात, विशेष म्हणजे पारंपारिक ऊर्जेवर चालणारी वाहने व इतर साधने निर्मित करण्यासाठी देशांमध्ये आता पासून सुरुवात करून त्यावर नियोजन करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशाचा वाहन निर्मिती क्षेत्रात जगात चौथा क्रमांक लागतो. त्यामुळे गरजेनुसार वाहनांची निर्मिती व त्यास ऊर्जा पुरवठा आणि पर्यावरण संतुलन हे मोठे आव्हान आपल्या सर्वासमोर असून, सर्वसामान्यांची महाग इंधन खरेदीची ताकत राहिली नाही गरीब व मध्यमवर्गीय याची क्रयशक्ती कमी होत आहे. एक देश एक कर लावून सर्वत्र देशांमध्ये एकच पेट्रोल डिझेलचे भाव असावेत व भरमसाठ लावलेले अप्रत्यक्ष कर कमी करावेत, त्यामुळे इंधन माफक दरात मिळेल ही अपेक्षा करूया. देशात भाववाढ व महागाईचे मोठे संकट आगामी काळात येऊ शकते!!  
---
लेखक : डॉ.डी.एस.काटे, औरंगाबाद.
प्रख्यात अर्थतज्ञ (तसेच एचपीसीएल पंपधारक)