शासकीय यंत्रणांनी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ऑगस्ट अखेरपर्यंत पूर्ण करावे - विकास खारगे

शासकीय यंत्रणांनी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ऑगस्ट अखेरपर्यंत पूर्ण करावे - विकास खारगे

मुंबई (प्रतिनिधी) : 
राज्यात १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१९ या तीन महिन्याच्या कालावधीत ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प आहे. यात ग्रामपंचायतींसह शासनाच्या विविध यंत्रणांना मिळून १५ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट आहे. ते त्यांनी ऑगस्ट अखेरपर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित सर्व शासकीय विभागांच्या समन्वय अधिकाऱ्यांच्या बैठकित वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट आणि साध्य यांचा आढावा घेताना ते बोलत होते.

सदर बैठकीला वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व विभागांनी वृक्षलागवडीसाठी नियुक्त केलेले समन्वय अधिकारी उपस्थित होते. वृक्षलागवडीकडे रुटीन काम म्हणून न पाहता धरती मातेचे ऋण फेडण्याची ही एक अनोखी संधी आपल्या सर्वांना प्राप्त झाली आहे असे समजून प्रत्येकाने पर्यावरण रक्षणात योगदान द्यावे, असे आवाहन खारगे यांनी यावेळी केले. ते पुढे म्हणाले की, जे विभाग वृक्षलागवडीत मागे राहिले आहेत त्यांनी यात पुढाकार घ्यावा, सर्व समन्वयकांनी दररोज अर्धा तास वेळ देऊन आपल्या अखत्यारितील जिल्हा यंत्रणेशी संवाद साधावा, त्यांना वृक्षलागवडीसाठी प्रेरित करावे. वृक्षलागवडीचा आढावा घ्यावा. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या बैठकांमधील शेवटची पाच मिनिटे वृक्षलागवडीसाठी द्यावीत,शासकीय दौऱ्यात वृक्षलागवड स्थळांना भेटी देऊन केलेली वृक्षलागवड, जगलेली झाडे याची पाहणी करावी. 

विभाग वृक्षलागवड करत आहेत, त्याची माहिती त्यांनी लावलेल्या वृक्षाचा फोटो, त्याची तारीख आणि अक्षांश रेखांशासह वन विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदवावी असे सांगून खारगे यांनी लावलेले वृक्ष जगतील याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. वातावरणीय बदलाला सामोरे जात असताना वृक्षलागवड हा एक उत्तम पर्याय असल्याचे सांगून श्री. खारगे म्हणाले की,  प्रशासकीय विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा व तालुका यंत्रणामधील दुवा म्हणून समन्वय अधिकाऱ्याची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. विभागांनी वृक्ष लागवडीसाठी नाविन्यपूर्ण संधींचा शोध तर घ्यावाच, परंतु यासाठी राखून ठेवलेला अर्धा टक्क्याचा निधीही क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी  लवकरात लवकर रिलीज करावा. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, आरोग्य, ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्याकडे मनुष्यबळाबरोबर जागेची उपलब्धता आहे. अनेक उत्तम संधी त्यांना या मोहिमेदरम्यान शोधता येतील असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वन विभागाने रोहयोअंतर्गत फळझाड लागवड योजना सुरु केल्याचे, जिथे जागेची कमी आहे अशा नगरपालिका-महानगरपालिका क्षेत्रात अटल आनंद घन वन योजना सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले. ८० टक्के अनुदानावर बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे अटल बांबू मिशन मधून वन विभाग उपलब्ध करून देणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. झाडं लावण्यासाठी जागा उपलब्ध असेल तिथे त्या विभागाने उद्दिष्टाची मर्यादा न पाळता जेवढी अधिक झाडं लावता येतील तेवढी लावावीत, वन विभाग त्यांना रोपं उपलब्ध करून देईल  असे सांगतांना त्यांनी सर्व विभागांना त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांसह हरित सेनेची नोंदणी करून पर्यावरण रक्षणाचे सेनापती होण्याचे आवाहन केले.