महाराष्ट्राच्या बंदर विकास धोरण -२०१६ मध्ये सुधारणा

महाराष्ट्राच्या बंदर विकास धोरण -२०१६ मध्ये सुधारणा

मुंबई (प्रतिनिधी) : 
राज्याच्या बंदर विकास धोरण-२०१६ ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यामध्ये विविध सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी देण्यात आली.

मंगळवारी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अस्तित्वातील सवलत करारनामाधारकांना सब-कन्सेशनसाठी व्हार्फेज शुल्क तिप्पट ऐवजी दीडपट आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ‘ग्रीनफिल्ड पोर्ट’ किंवा ‘बहुउद्देशीय जेट्टी’ यासाठी सवलत करारनामा कालावधी ३५ वर्षांवरून ५० वर्ष एवढा वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला ३५ वर्षांमध्ये प्रकल्पात १०० टक्के भांडवली गुंतवणूक करुन ५० टक्के माल हाताळणी उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहणार आहे. शिपयार्डसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी १० वर्षांवरून ३० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला २१ वर्षांमध्ये प्रकल्पात १०० टक्के भांडवली गुंतवणूक तसेच जहाज बांधणी वा जहाज दुरुस्तीचे ५० टक्के उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहणार आहे.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या मालकीच्या जेट्टीसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी १५ वर्षांवरून ३० वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी विकासकाला सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या माल हाताळणी उद्दिष्टानुसार ५० टक्के पूर्तता करावी लागेल. कॅप्टीव्ह जेट्टीवरुन देशांतर्गत माल हाताळणी आणि बहुउद्देशीय जेट्टीवरुन आयात-निर्यात माल हाताळणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या जेट्टीचा वापर मालहाताळणी व्यतिरिक्त प्रवासी किंवा रो-रो वाहतूक, पर्यटन, सागरी प्रशिक्षण किंवा संशोधन व इतर वैध सागरी कामांसाठी करण्यासदेखील परवानगी देण्यात आली आहे.

कोस्टल शिपिंगद्वारे देशांतर्गत माल हाताळणीसाठी बहुउद्देशीय जेट्टीऐवजी कोस्टल बर्थ असा बदल धोरणामध्ये करण्यात आला आहे. मरीना प्रकल्पासाठी शासकीय तसेच भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जमीन मंजूर करण्यास स्पर्धात्मक निविदा किंवा स्वीस चॅलेंज पद्धतीने विकासकाची निवड करता येणार आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे व नवी मुंबई या जिल्ह्यातील भरती ओहोटीच्या क्षेत्रातील भरावाद्वारे निर्माण झालेल्या जमिनीच्या मुल्यांकनाच्या अपफ्रंट रक्कम वसूल केली जाणार आहे. त्यानुसार विकासकाचा करारनामा २० वर्षांपर्यंत असणाऱ्यांकडून रेडिरेकनरप्रमाणे होणाऱ्या मूल्यांकन रकमेच्या एक चतुर्थांश, करारनामा ३५ वर्षापर्यंत असेल तर एक तृतियांश आणि करारनामा ५० वर्षांपर्यंत असेल तर अर्धी रक्कम मूल्यांकनापोटी आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.