जमिनींची हस्तांतरणे नियमितीकरणासाठी इनाम-वतन कायद्यांत सुधारणा

जमिनींची हस्तांतरणे नियमितीकरणासाठी इनाम-वतन कायद्यांत सुधारणा

मुंबई (प्रतिनिधी) :
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली जमिनींची हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी इनाम किंवा वतन विषयक प्रमुख कायद्यांत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे इनाम-वतन जमिनीच्या प्रचलित बाजारमुल्याच्या २५ टक्के रक्कम आकारून तसेच नियमित प्रशमन शुल्क व विकास आकार वसूल करून अशा जमिनींवरील गुंठेवारी विकास नियमित करण्यात येणार आहे.

मंगळवारी झालेल्या निर्णयानुसार राज्यात अस्तित्वात असलेल्या इनाम किंवा वतन विषयक प्रमुख कायद्यांत सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहिशी करण्याबाबतचा अधिनियम-१९५०, मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम-१९५०, मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम-१९५५, मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी करण्याबाबत अधिनियम-१९५८ आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम-१९६२ यांचा समावेश आहे. या पाचही अधिनियमांमध्ये महार वतन व देवस्थान जमीन वगळता वर्ष २००२ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१ अन्वये सुधारणा करून सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करण्याच्या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषि व्यतिरिक्त इतर उपयोगासाठी हस्तांतरित झालेल्या जमिनीसाठी चालू बाजारमूल्याच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा आणि नजराण्याच्या ५० टक्के रक्कम दंड स्वरुपात भरावी लागते. त्यानंतरच त्या जमिनीचे हस्तांतरण नियमित करता येते. अशा जमिनींच्या भोगवटादारांची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ च्या तरतुदीनुसार भोगवटादार वर्ग-१ स्वरुपाची होते.

राज्यात गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केल्या गेलेल्या जमिनींवरील बांधकामांवर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम-२००१ च्या तरतुदीनुसार प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार देऊन नियमित करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जातो. मात्र, गुंठेवारी पद्धतीने विकल्या गेलेल्या वतन किंवा इनाम जमिनींच्या व्यवहारापोटी शासनास नजराणा मिळणे आवश्यक असतो. सर्वसाधारणपणे वतन जमिनीचे बिनशेती वापरासाठी पूर्वपरवानगीने हस्तांतरण झाल्यास शीघ्रसिद्ध गणकानुसार (Ready Reckoner) होणाऱ्या मूल्यांकनाच्या ५० टक्के नजराणा आकारला जातो. मात्र, बिनशेती वापरासाठी विना परवानगी हस्तांतरित झालेल्या जमिनींसाठी ५० टक्के नजराण्यासह नजराणा रकमेच्या ५० टक्के दंड देखील आकारण्यात येतो, म्हणजेच एकूण ७५ टक्के रक्कम आकारली जाते.

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नगर विकास विभागाकडून विशिष्ट प्रशमन शुल्क व विकास आकार घेण्यात येतो. त्याशिवाय अशी जमीन इनाम प्रकारातील असल्यास तिच्या अनधिकृत हस्तांतरणापोटी महसूल विभागातर्फे प्रचलित शीघ्रसिद्ध गणकानुसार येणाऱ्या मुल्यांकनाच्या ७५ टक्के रक्कम आकारली जाते. अशा प्रकरणी सर्वसामान्य जनतेवर पडणाऱ्या दुहेरी बोजातून सर्वसामान्य जनतेस काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी शासनाने ३ मे २०१० च्या शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला होता. 'गुंठेवारी कायद्यांतर्गत ज्या वतन किंवा इनाम जमिनींवरील बांधकामे नियमित करण्यात आलेली आहेत, त्या जमिनीचा नजराणा आकारताना, ज्या दिनांकास गुंठेवारी कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकाम नियमानुकूल करण्याचे आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिले असतील, त्या दिनाकांच्या बाजारमुल्याच्या २५ टक्के इतकी रक्कम अनर्जित उत्पन्नातील शासनाचा हिस्सा म्हणून भरून घ्यावी. ही योजना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून केवळ एक वर्षाकरिता कार्यरत राहील.'

शासनाच्या या योजनेस २३ नोव्हेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार एक वर्ष आणि त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आणखी एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली गेली. या मुदतवाढीनंतर देखील अशा जमिनीवरील गुंठेवारी पद्धतीने झालेली बांधकामे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम-२००१ अंतर्गत नियमित करण्याची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींवरील शासनाचा नजराणा ७५ टक्क्यांऐवजी २५ टक्के घेण्याची सवलत देण्याबाबत अधिनियमात स्वयंस्पष्ट तरतूद करणे आवश्यक होते. त्यानुसार इनाम-वतन जमिनींच्या अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.