कडोंमपा: उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी नसल्याने अधिका-यांची चौकशी रखडली

कडोंमपा: उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी नसल्याने अधिका-यांची चौकशी रखडली

कल्याण (प्रतिनिधी) : 
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात अडकलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या तीन अधिका-यांविरोधातील चौकशी करण्याचा ठराव महासभेत यापूर्वीच मंजुरी करण्यात आला होता. मात्र उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी  नसल्याने चौकशी रखडल्याचे खुद्द पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी कबुल केले.  त्यामुळे महासभेत नगरसेवकांनी प्रशासनावर आगपाखड केली. अखेर महापौर विनिता राणे यांनी चौकशी अहवाल पुढील सभेत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. 

अनधिकृत बांधकामप्रकरणी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार आणि प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरे यांची चौकशी  करून दोषी आढळल्यास कारवाई करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. त्या ठरावाचे काय झाले. पालिका अधिका-यांची चौकशी केली का, यासंदर्भात मनसे गटनेता मंदार हळबे यांनी तहकुबी मांडली होती. प्रशासनाला महासभेच्या ठरावाची किंमत नाही महापालिका आयुक्त अधिका-यांना पाठीशी घालत आहेत, असा आरोप करीत हळबे यांनी यावेळी प्रशासनाला धारेवर धरले. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी पालिकेतील महिला पदाधिका-याच्या दालनात जाऊन धमकावण्यात आल्याचा प्रकार घडला.  बेकायदा बांधकामाला पाठीशी घालणारे अधिकारीच याला जबाबदार असून नगरसेवकांवर जीवघेणा हल्ला होईपर्यंत आयुक्त गप्प बसणार का, असा संतप्त सवालही हळबे यांनी विचारला.

यावेळी प्रशासनाच्या वतीने निवेदन करताना महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके  म्हणाले की, महासभेच्या ठरावानुसार तिन्ही अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली आहे. या चौकशी समितीतील दोन उपायुक्त रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे चौकशीचा अहवाल पूर्ण न झाल्याने प्रशासनाला मिळालेला नाही. महापालिकेकडे उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी नसल्याने ही चौकशी रखडली असल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले.