पर्यावरण अहवालाबाबत केडीएमसी सुस्त!

पर्यावरण  अहवालाबाबत केडीएमसी सुस्त!

कल्याण (प्रविण आंब्रे) :
कल्याण डोंबिवली महानगराच्या आरोग्याची स्थिती दाखविणारा मानला जाणारा पर्यावरण स्थिती अहवाल गेल्या वर्षाप्रमाणेच यंदा देखील महासभेसमोर येण्यास तब्बल आठ महिन्यांचा उशीर झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे. सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा हा अहवाल २० मार्च रोजी बोलावण्यात आलेल्या महासभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी देखील हा अहवाल तब्बल चार महिने उशिरा महासभेसमोर आणण्यात आला होता. महापालिकेच्या रुग्णालयात महत्वाच्या सोयीसुविधांचा अभाव असतानाच शहराचे पर्यायाने येथील सुमारे १५ लाख नागरिकांच्या आरोग्याशी सबंधित असलेला पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल तयार करण्याप्रकरणी महापालिका प्रशासन नेहेमीच सुस्त असल्याचे तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

महापालिका अधिनियमाच्या कलम ६७ अ नुसार महापालिका आयुक्तांनी शहरातील पर्यावरणाच्या स्थितीबाबतचा अहवाल दि. ३१ जुलै पूर्वी महानगरपालिकेसमोर म्हणजेच महासभेसमोर ठेवावयाचा आहे. हा अहवाल तयार करताना राज्य शासनाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात येतील अशा बाबींचा समावेश करून तयार करायचा आहे. 

सदर पर्यावरण अहवाल म्हणजे शहराच्या आरोग्याची स्थिती दर्शविणारा असल्याचे मानले जाते. या अहवालात शहराची भौगोलिक स्थिती, भू पर्यावरण, जल-वायू-ध्वनी पर्यावरण व त्याची तपासणी, जल व्यवस्थापन व त्याचा दर्जा, जल:निसारण आणि मल:निसारण यंत्रणा, वाहतूक व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट, शहराचे सौन्दर्यीकरण, तलाव-नदी-खाडी व परिसर, प्रदूषण नियंत्रण व उपाययोजना यांच्या सद्यस्थितीची माहिती तपशीलवारपणे मांडली जाणे अपेक्षित आहे. याच अहवालाच्या आधारे शहराच्या विकासाचे नियोजन करण्याची दिशा ठरविली जाण्याची आवश्यकता असते. 

गेल्या वर्षी तर ठेकेदाराला कार्यादेश मिळत नसल्याने सदरचा पर्यावरण स्थिती अहवाल निर्धारित मुदतीत महासभेसमोर येण्यास चार महिन्यांचा उशीर झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. यंदाही अहवाल आठ महिने उशिरा तयार होण्यामागे असेच काहीसे कारण असणार यात शंका नाही. दुसरे म्हणजे येथील अधिकाऱ्यांची काम करण्याची इच्छाशक्ती जिवंत आहे का हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. या प्रकारामुळे कल्याण-डोंबिवली महानगरातील पर्यावरणाचे काय होणार, असा प्रश्न उत्पन्न होतो आहे. शहराचे विश्वस्त म्हणून गणल्या जाणारे लोकप्रतिनिधींनी देखील या विषयवार आवाज उठविण्याबाबत उदासीन आहेत, ही बाब तर अधिक गंभीर आहे.