केडीएमसीची कबुली; मोहन अल्टिझा गृहसंकुलात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम 

केडीएमसीची कबुली; मोहन अल्टिझा गृहसंकुलात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम 

कल्याण (प्रतिनिधी) : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रांत बांधकाम परवानग्या घेऊन नंतर मनमानीपणे बांधकाम करण्याचे प्रकार सुरु आहे. कल्याणमधील हेलिपॅड फेम ‘मोहन अल्टिझा’ गृहसंकुलात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची कबुली नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक मारुती राठोड यांनी दिली आहे. राठोड यांनी पत्रकारांशी बोलताना मोहन अल्टिझामध्ये सुमारे अडीच लाख फुटांचे बांधकाम झाल्याचे सांगत त्यापैकी सुमारे ४० ते ५० फुट बांधकाम हे अनधिकृत असल्याची त्यांनी कबुली दिली. राठोड यांच्या कबुलीने खळबळ उडाली असून या अनधिकृत बांधकामावर महापालिका कारवाई का करीत नाही, याचे उत्तर आता महापालिका प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.

राठोड हे वयोमानानुसार शुक्रवारी सेवानिवृत्त झाले. यावेळी पत्रकारांनी त्यांच्याशी संवाद साधताना मोहन अल्टिझामधील अनधिकृत बांधकामाबाबत त्यांना प्रश्न विचारले. त्यावर उत्तर देताना राठोड यांनी वरील कबुली दिली. कल्याण पश्चिमेतील गांधारे प्रभागात उभ्या राहिलेल्या मोहन अल्टिझा गृहसंकुलात सुमारे २.५ लाख चौरस फूट बेकायदेशीरपणे बांधकाम केल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्येक मजल्यावरील नोकरदार शौचालय जागा, रुंद क्षेत्र, डक्ट क्षेत्र यासारख्या इमारतीच्या बांधकामात नियमांचे उल्लंघन केले गेले आहे. सर्व्हिस एरिया, ड्राई एरिया, फ्लॉवर बेड एरिया, कॉरेन पॅसेज एरिया आणि टेरेसचा काही भाग सदनिकांमध्ये बदलण्यात आला आहे. याप्रकरणी विकासकाने सादर केलेला सुधारित बांधकाम मंजुरी अर्जही महापालिकेने फेटाळला आहे. प्रकल्पात प्रत्येकाच्या २८ मजल्यांच्या तीन इमारती असून त्यात एकूण ३५० सदनिका आहेत. 

अनधिकृत बांधकामामुळे वादात सापडलेल्या मोहन अल्टिझा प्रकल्पाविरोधात विकासक लाइफ स्पेस एलएलपीचे अध्यक्ष जितेंद्र लालचंदानी यांचे सख्खे बंधू महेश लालचंदानी यांनीच महापालिकेकडे तक्रारी करीत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. महेश हे देखील बांधकाम व्यावसायिक असून त्यांनी हे प्रकरण समोर आणले. मात्र महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे पाहून त्यांनी अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्रमांक -२१६५ / २०२१) दाखल केली. महापालिकेचा नगररचना विभाग याप्रकरणी कारवाई करीत नसल्याने महेश यांनी उच्च नायालयात रिट याचिका दाखल केली. सदरचे बेकायदा बांधकाम नियमन करण्याचे एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर नियम (तरतुदी) नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी विकासक भागीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शकता असल्याने सदर इमारतीत सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसह अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी देखील या प्रकल्पात सदनिका बुक केल्याचे समजते.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या प्रमुखानेच मोहन अल्टिझामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची कबुली देत खळबळ उडवून दिली आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेले बांधकाम एका दिवसात झालेले नाही, मग ते महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले नाही का, त्यावर कारवाई का केली गेली नाही असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. राठोड यांच्या कबुलीने या अनधिकृत बांधकामावर महापालिका कधी कारवाई करणार, असा सवाल उत्पन्न झाला आहे. 

डोंबिवलीतील एका इमारतीच्या अनधिकृतपणे वाढीव मजल्यांचे बांधकाम केल्याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अशी अनेक प्रकरणे असल्याचा सदर कार्यकर्त्याचा आरोप आहे. यामुळे नगररचना विभागाचे महापालिका क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे समोर येत आहे.