केडीएमसीच्या सुधारित अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न १०८ कोटींनी घसरणार

केडीएमसीच्या सुधारित अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न १०८ कोटींनी घसरणार

कल्याण (प्रतिनिधी) :
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या सन २०१९-२० च्या सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये महसुली उत्पन्न १०८ कोटी रुपयांनी घसरण्याचे संकेत प्रशासनातर्फे देण्यात आले आहेत. महसुली खर्चामध्ये १७ कोटींनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

आयुक्तांनी मुळ अंदाजपत्रकामध्ये १०३४ कोटींचा महसुली उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. सुधारित अर्थसंकल्पात ९२६ कोटी ६२ लाखांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. मालमत्ता करापोटी (३४ कोटी), संकीर्ण ७ कोटीने उत्पन्न घटण्याचा एकीकडे असता स्थानिक संस्था कर ८ कोटी, शासन अनुदान ३ कोटीने वाढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महसुली खर्चाबाबतचे मुळ अंदाजपत्रक ८०९ कोटींवरून ८२६ कोटी ५२ लाखांवर जाण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. म्हणजेच १७ कोटींच्या महसुली खर्चाच्या वाढीचे संकेत प्रशासनाचे आहेत. पाणीपुरवठा ६ कोटी, मलनि:सारण ७ कोटी, सार्वजनिक स्वच्छता १८ कोटीने महसुली खर्चात वाढीचे संकेत देताना आस्थापना व प्रशासन खर्च १० कोटी, संकीर्ण २ कोटी, महिला व बाल कल्याण २ कोटी, खर्चामध्ये कपातीचा अंदाज सुधारित अर्थसंकल्पात व्यक्त होणार आहे.

मुळ महसुली उत्पन्न ९२६ कोटी व महसुली खर्च ८२६ कोटींचा पाहता १०० कोटींचे उत्पन्न व जनरल फंडातील ११० कोटींच्या रक्कमेचा व्यवहार पाहता २१० कोटी भांडवली स्वरूपाच्या विकासासाठी उपलब्ध होणार असल्याचा अंदाज प्रशासनाचा आहे. सन १८-१९ मध्ये महसुली उत्पन्न ८८८ कोटी होते. २०१९-२०२० मध्ये ते ९२६ कोटींवर असेल, तर महसुली खर्च ६२६ कोटींवरून ८२६ वर जाणारा पाहता महसुली खर्च ह्या चालू वर्षात २०० कोटींनी वाढल्याचे दिसून येत आहे.

शासनाकडून ४६८ कोटी ३५ लाखांचे कर्ज मिळाले असून ३१ मार्च २०२० अखेर २७२ कोटी २२ लाखांचे कर्जफेड होणे बाकी आहे. शासनाकडून ४ प्रकल्पांसाठी ३८४ कोटी ६४ लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले असून महापालिकेला विकास प्रकल्पासाठी स्व-भांडवल म्हणून उभारावयाच्या २०३ कोटींचा निधी अद्याप उभारणे बाकी आहे. त्यामुळे कर्जफेडीसाठी ६६ कोटी ५० लाखांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

२०२०-२१ च्या जमाखर्चाचे अंदाज पाहता महसुली जमा १०३६ कोटी ६२ लाखांची असून बांधिल खर्च ८२६ कोटी ५२ लाख, मनपा स्वभांडवल१३० कोटी ३८ लाख, स्पील ओव्हार्साठी खर्च १६० कोटी, कालबद्ध पदोन्नतीपोटी ३ कोटी, ७ व्या वेतन आयोगापोटी ८० कोटींची तरतू पाहता ११९९ कोटी ९० लाखांच्या खर्चाचा अंदाज प्रशासनाचा असल्याने १६३ कोटी २८ लाखांच्या वाढीव खर्चाचा भार महापालिकेवर पडणार आहे. प्रशासकीय खर्च ४२.३३ टक्के होईल, तो मर्यादेपेक्षा जास्त असेल. शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक संस्था कर ६५० कोटी विकास अधिभार, हद्दवाढ अनुदानाची रक्कम येणे असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.