मोहन अल्टिझा गृहसंकुलामुळे केडीएमसीचा नियंत्रणशून्य कारभार चव्हाट्यावर 

मोहन अल्टिझा गृहसंकुलामुळे केडीएमसीचा नियंत्रणशून्य कारभार चव्हाट्यावर 

कल्याण (प्रतिनिधी) : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रांत बांधकाम परवानग्या घेऊन नंतर मनमानीपणे बांधकाम करण्याचे प्रकार सुरु असल्याचे हेलिपॅड फेम ‘मोहन अल्टिझा’ गृहसंकुलामुळे उघड झाले. अशी काही प्रकरणे नायालय, राज्य शासनापर्यंत गेली आहेत. कल्याण पश्चिमेतील मोहन अल्टिझा नावाच्या बहुमजली इमारतीमध्ये सबंधित विकासकाने बेकायदेशीरपणे लाखो चौरस फुटांचे बांधकाम केल्याप्रकरणी तक्रार करूनही महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने अखेरीस तक्रारदाराने मोहन अल्टिझा प्रकरणी नायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने सदर इमारतीत सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

कल्याण पश्चिमेतील गांधारे प्रभागात उभ्या राहिलेल्या मोहन अल्टिझा गृहसंकुलात सुमारे २.५ लाख चौरस फूट बेकायदेशीरपणे बांधकाम केले आहे. प्रत्येक मजल्यावरील नोकरदार शौचालय जागा, रुंद क्षेत्र, डक्ट क्षेत्र यासारख्या इमारतीच्या बांधकामात नियमांचे उल्लंघन केले गेले आहे. सर्व्हिस एरिया, ड्राई एरिया, फ्लॉवर बेड एरिया, कॉरेन पॅसेज एरिया आणि टेरेसचा काही भाग सदनिकांमध्ये बदलण्यात आला आहे. याप्रकरणी विकासकाने सादर केलेला सुधारित बांधकाम मंजुरी अर्ज महापालिकेने फेटाळला आहे. प्रकल्पात प्रत्येकाच्या २८ मजल्यांच्या तीन इमारती असून त्यात एकूण ३५० सदनिका आहेत. 

बेकायदा बांधकामामुळे वादात सापडलेल्या मोहन अल्टिझा प्रकल्पाविरोधात विकासक लाइफ स्पेस एलएलपीचे अध्यक्ष जितेंद्र लालचंदानी यांचे सख्खे बंधू महेश लालचंदानी यांनीच मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्रमांक -२१६५ / २०२१) दाखल केली. महेश हे देखील बांधकाम व्यावसायिक असून त्यांनी हे प्रकरण समोर आणले. सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती राजेश लोढा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खंडपीठाने ही याचिका मान्य केली आहे.

महापालिकेचा नगररचना विभाग याप्रकरणी कारवाई करीत नसल्याने महेश यांनी उच्च नायालयात रिट याचिका दाखल केली. परिणामी विकासक भागीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शकता असल्याने सदर इमारतीत सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसह अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी देखील या प्रकल्पात सदनिका बुक केल्याचे समजते.

महापालिकेकडे मोहन अल्टिझामध्ये झालेले बेकायदा बांधकाम तोडण्याची, तसेच एमआरटीपी कायद्यांतर्गत आणि आयपीसीच्या इतर कलमांनुसार विकासक भागीदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी महेश लालचंदानी यांनी केली होती. सदरचे लाखो चौरस फुटांचे बेकायदा बांधकाम नियमन करण्याचे एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर नियम (तरतुदी) नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सदर मोहन अल्टिझा गृहसंकुलातील अनेक सदनिका विकल्या गेल्या आहेत. तक्रारी नंतर कारवाई होत नसल्याने महेश यांनी न्यायायात धाव घेतल्याने खरेदीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अशाच स्वरुपाची तक्रार डोंबिवलीतील एका इमारतीच्या बांधकाम प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केल्याने नगररचना विभागाचे महापालिका क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे समोर येत आहे.