गुणवत्तापूर्ण मास्क आणि जागृतीचा अभाव कोरोनाला रोखण्यातील अडथळा 

गुणवत्तापूर्ण मास्क आणि जागृतीचा अभाव कोरोनाला रोखण्यातील अडथळा 

ठाणे (प्रतिनिधी) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रुमाल, सुती कापड वा विषाणूला रोखण्याची गुणवत्ता नसलेल्या मास्कचा वापर होत आहे. यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका आहे. शासनाने गुणवत्तापूर्ण मास्क उपलब्ध करून न देणे आणि त्याविषयी जागृती न करणे, हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यातील एक अडथळा आहे. शासनाने याविषयीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सक्षम मास्कचा वापर होण्यासाठी, तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून दिलेल्या निकषांचे पालन होण्यासाठी ठोस उपाययोजना काढावी, अशी मागणी आरोग्य साहाय्य समितीने महाराष्ट्र शासनांसह विविध राज्य सरकारांकडे केली आहे. 

सदर निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक आरोग्य संघटनेने ५ जून २०२० या दिवशी ‘मास्क’विषयी प्रसारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एक पदरी, दुपदरी यांसारख्या मास्कमध्ये कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याची क्षमता नाही. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कापडापासून बनवलेल्या नॉन-मेडिकल मास्कसाठी किमान ३ थर आवश्यक आहेत. मास्कचा बाह्य थर हा हायड्रोफोबिक मटेरियलचा (‘पॉलीप्रॉपिलिन, पॉलिस्टर किंवा त्यांचे मिश्रण यांचा), मधला थर सिंथेटिक आणि न विणलेल्या साहित्याचा (पॉलीप्रॉपिलिन किंवा कापसाचा थर यांचा), तर अंतर्गत थर हा हायड्रोफिलिक मटेरियलचा (कापूस किंवा सूती मिश्रण यांचा) असणे अपेक्षित आहे. 
शासनाने दिलेल्या निर्देशात ‘तोंडाला रुमाल अथवा मास्क बांधा’, असा मोघम संदेश असल्यामुळे नागरिक रुमाल किंवा सुती ‘मास्क’ सर्रास वापरत आहेत. स्वाभाविकपणे शासनाने सांगितलेल्या सूचनांचे आम्ही पालन करत असल्याचा नागरिकांचा समज झाला आहे. त्यामुळे ते एकप्रकारे निर्धास्त आहेत. परंतु तरीही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.

शासनाने सद्यपरिस्थिती लक्षात घेऊन विक्री होणार्‍या आणि उपयोगात आणल्या जाणार्‍या ‘मास्क’च्या गुणवत्तेचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना द्यावेत. मास्कविषयी किमान आवश्यक गोष्टींना त्वरित प्रसिद्धी देऊन जनजागृती करावी. जे मास्क बाजारात विकले जात आहेत, ते किमान गुणवत्तेचे विकले जात आहेत ना, याची निश्‍चिती करून अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. किमान आवश्यक गुणवत्तेचे ‘मास्क’ न विकले जाणे हा गुन्हा म्हणून घोषित केला जावा. त्याविषयी शिक्षेची तरतूदही करावी, तसेच पुन्हा वापरता येणारे (Re-usable) मास्क बाजारात सर्वत्र उपलब्ध करावेत, अशा मागण्या आरोग्य साहाय्य समितीने केल्या आहेत. याविषयीचे निवेदन महाराष्ट्रासह गोवा, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांचे मुख्यमंत्री, तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांना आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने हे निवेदन पाठवण्यात आले आहे.