वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी मनसेच्या आमदाराने केली ‘ही’ मागणी

वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी मनसेच्या आमदाराने केली ‘ही’ मागणी

कल्याण (प्रतिनिधी) : मेगा टाऊनशिपला परवानगी देताना भविष्यात वाढणाऱ्या वाहतुकीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित विकासकाला प्रकल्प ठिकाणी अंडरपास अथवा उड्डाणपूल करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यातील विविध मुख्य शहरांमध्ये मेगा टाऊनशिप प्रकल्प सुरु असून कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातही लोढा पलावा, रुणवाल मायसिटी, रुणवाल गार्डन, अनंतम् रिजन्सी सारखे मेगा टाऊनशिप प्रकल्प सुरु आहेत. त्यातील काही प्रकल्प कार्यरत झाले आहेत. त्यामुळे कल्याण ग्रामीण भागातील लोकवस्ती भरमसाठ वाढली आहे. तसेच हे सर्व प्रकल्प रेल्वे लोकल सेवेपासून लांब असल्यामुळे यामध्ये राहणारे बहुतांश रहिवासी नोकरी-व्यवसायानिमित्त रस्ते वाहतुकीवर अवलंबून आहेत. या प्रकल्पांना जोडणाऱ्या कल्याण-शिळ व काटई-बदलापूर-तळोजा रस्त्यावर नेहमीच वाहतुक कोंडी असते त्यामुळे वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उड्डाणपूल अथवा अंडरपास उभारावेत, अशी मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली असून तसे पत्रही दिले आहे.

कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, बदलापूर, अबरनाथ, उल्हासनगरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना कल्याण-शिळ रस्त्याशिवाय पर्याय नसून या रस्त्यावर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न नेहमीचा आहे, त्यातच आता अधिक भर पडत आहे. त्यामुळे मेगा टाऊनशिपला परवानगी देताना परिसरात वाढणारी लोकवस्ती गृहीत धरुन प्रकल्पाच्या ठिकाणी उड्डाणपूल अथवा अंडरपास करणेबाबत धोरण आखणे आवश्यक आहे. तसे न केल्याने आज मुख्य रस्त्यावर वाहतुककोंडी होताना दिसते. प्रकल्प कार्यरत होऊन १०-१० वर्षे झाली तरी उड्डाणपूल किंवा अंडरपास मंजूर होत नाही व मंजूर झाल्यास निधी अभावी पूर्ण होण्यास पुढील १० वर्षाचा काळ लागतो. अशावेळी सर्वसामान्य नागरिकांना सततच्या वाहतुककोंडीचा सामना करावा लागतो आहे, तोपर्यंत विकासक प्रकल्प पूर्ण करुन निघून गेलेले असतात. तरी या महत्त्वाच्या विषयावाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा कारण हा प्रश्न केवळ कल्याण ग्रामीण मतदार संघापुरता मर्यादित नाही.

ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, पुणेसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये असे प्रकल्प सुरु आहेत आणि सगळीकडे अशा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत व भविष्यात होणार आहेत. त्यामुळे मेगा टाऊनशिपसाठी परवानगी देताना वाहतुक कोंडीच्या दृष्टीकोनातून विकासकाला प्रकल्प ठिकाणी उड्डाणपूल अथवा अंडरपास बंधनकारक करावा व त्याचा अतिरिक्त फायदा संबंधित विकासकांना सदर प्रकल्पामध्ये द्यावा, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे.