भूजल पातळीमध्ये घट होत असल्याकडे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी वेधले लक्ष 

भूजल पातळीमध्ये घट होत असल्याकडे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी वेधले लक्ष 

ठाणे (प्रतिनिधी) :

देशात पर्जन्यमानामुळे दरवर्षी साधारणपणे ४००० कोटी घनमीटर जमा झालेला पाणीसाठा बाष्पीकरण, भौगोलिक व अन्य समस्यां इत्यादी कारणामुळे सुमारे ११२३ कोटी घनमीटर जलसाठा उरतो. २००१ मधील आकडेवारीनुसार हे प्रमाण १८२० घनमीटर एवढे असून भविष्यात हेच प्रमाण २०२५ पर्यंत वार्षिक १३४१ घनमीटर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी देशातील भूजल पातळीमध्ये कमालीची घट होत असल्याच्या गंभीर समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधले. लोकसभा अधिवेशनामधील प्रश्नोत्तराच्या काळात ते बोलत होते.

खा. शिंदे पुढे म्हणाले की, वार्षिक दरडोई १७०० घनमीटरवर पाणीसाठा येणे हा सावधगिरीचा इशारा असून १००० घनमीटर पाण्याची साठवण हे पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याचे निर्देशित करते. भारत देश हा अमेरिका आणि चीन नंतर सर्वात जास्त भूजलाचा वापर करणारा देश आहे. देशात भूजलाचा वापर शेती तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जातो. २००२ ते २००८ पर्यंत देशात १०९ घनमीटरपेक्षा जास्त भूजलाचा वापर केला गेल्याचे दिसून येत आहे. नीती आयोगाने पुढील वर्षापर्यंत देशातील दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या शहरांबरोबर एकूण २१ शहरांना DAY ZERO संकट वर्तविले आहे. देशात भूगर्भातून पाणी उपसा करण्याचे अवैध प्रकार घडत असताना ही भूजल पातळी कशाप्रकारे वाढवता येईल याचा विचार सर्वांनी मिळून करणे अतिशय महत्वाचे असल्याचे त्यांनी गंभीरतेने सांगितले.

देशात अनेक ठिकाणच्या बोअर वेल या कोरड्या पडल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात बोअर वेलसाठी २०० फुट खोल खोदणे अवैध आहे. जास्त खोदल्यावर जास्त पाणीसाठा लागेल या गैरसमजामुळे तसेच राज्यांमध्ये बोअरवेल खोदण्याच्या मर्यादेसाठी समान कायदा नसल्यामुळे बोअरवेलसाठी अवैधरीत्या भूगर्भात खोल खोदणे अयोग्य असल्याचे मत खासदार शिंदे यांनी मांडले.

केंद्र सरकार असे अवैध प्रकार रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा करणार आहे का, असा सवाल करीत श्रीकांत शिंदे यांनी बोअरवेल खोदण्यासाठी परवानगी देताना रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून सदर बोअरवेलमध्ये पावसाचे पाणीसाठा साठवण्याची अट घालण्याची मागणी केली. शिंदे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी केंद्र सरकार अशाप्रकारचा समान कायदा काढू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत काही राज्यांनी बोअरवेल खोदण्याच्या मर्यादा ठरवण्यासंदर्भात पाऊले उचलली असल्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले.