कडोंमपाचे गोविंदवाडी भागाला नागरी सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष; नगरसेवक नाराज

कडोंमपाचे गोविंदवाडी भागाला नागरी सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष; नगरसेवक नाराज

कल्याण (प्रतिनिधी) : 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक-अनुसूचित जाती व नवबौद्ध बहुल लोकवस्तीत नागरी सुविधा पुरविण्यात जाणूनबुजून कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने मुस्लिम महिला नगरसेविकांचा रोष वाढत आहे. एआयएमआयएमच्या गोविंदवाडीच्या (प्रभाग ३४) नगरसेविका तंजिला मौलवी यांचा आक्रोश गत महासभेत दिसून आला. मौलवी यांनी रेतीबंदर झोपडपट्टीतील आपल्या गोविंदवाडी प्रभागात चार वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही महापालिकेने नागरिकांसाठी शौचालय न बांधल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

महापालिकेच्या दोन तहकूब झालेल्या सभा गुरुवारी आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यावेळी शहरातील अनुसूचित जाती व नवबौद्धबहुल राखीव वस्तींमध्ये शौचालयांच्या बांधकामासाठी महासभेत प्रशासनाने हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. तथापी या शौचालयाच्या बांधणीत, शौचालयांच्या किंमती मूल्यांमध्ये मोठा फरक असल्याने प्रस्तावावर सदस्यांकडून साशंकता व्यक्त करण्यात आली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि अन्य अनुभवी नगरसेवकांनीही यावर आपली मते मांडली. नगरसेविका श्रीमती तंजीला मौलवी यांनी आपल्या प्रभागातील रेतीबंदर झोपडपट्टीमध्ये शौचालय बांधण्याच्या मागणीबाबत महासभेत सांगितले की, वारंवार मागणी करूनही, प्रशासन याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे. मुस्लिम नगरसेविकांच्या मागण्या अव्हेरल्या जात आहे. एआयएमआयएमच्या पाठिंब्याने निवडून आलेल्या आणि शिवसेना समर्थक शकीला खान या अपक्ष नगरसेविकेनेही शहर विकासात विस्थापित झालेल्या बहुतांश मुस्लिम कुटुंबांचे पुनर्वसन न करण्याची बाब महासभेसमोर मांडून प्रशासनाविरूद्ध उघडपणे नाराजी व्यक्त केली.

महापालिकेत चार मुस्लिम समाजाचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यापैकी गोविदवाडी प्रभागाचे क्षेत्र दोन प्रभागांपेक्षा मोठे आहे. येथून निवडून आलेल्या नगरसेविका तंजीला मौलवी या आपल्या प्रभागात नागरिकांना मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी सातत्याने महासभेत करीत आल्या आहेत. मात्र प्रशासनाची भूमिका नेहमीच नगरसेवकाच्या मागणीची अवहेलना करण्याची प्रवृत्ती त्यांनी महासभेसमोर मांडली. गुरुवारच्या महासभेत बीएसयूपीची घरे रेल्वेला विकण्याचा प्रस्ताव पुन्हा नव्याने सादर करण्यात आला. परंतु पूर्वीच्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनानंतरच उर्वरित घरे रेल्वेला देण्याची भूमिका नगरसेवकांकडून घेण्यात आल्याने महापौरांनी सदर प्रस्ताव पुन्हा स्थगित ठेवला.

मुस्लिम-अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांमध्ये मूलभूत सेवा पुरविण्याकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत असून मुस्लिम महिला नगरसेवकांची अवहेलना करण्याकडे प्रशासनाचा कल असल्याचा समज या नगरसेवकांचा झाला आहे. शहरातील गेल्या तीन दशकांपासून रखडलेल्या मुस्लिम स्मशानभूमीची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे आणि मुस्लिम कुटुंबियांच्या स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही यानिमित्ताने ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. काही महिन्यांपूर्वी महापौर विनिता राणे व उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांनी गोविंदवाडी परिसराला भेट देऊन समस्यांची पाहणी केली होती. त्यानंतरही समस्यांची सोडवूक होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

नगरसेविका तंजिला मौलवी यांचे पती अयाज मौलवी एआयएमआयएमचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि आता विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असल्याने मुस्लिम महिला नगरसेवकांच्या प्रभागातील नागरी समस्यांबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणारे महापालिका प्रशासन आणि त्यांना अप्रत्यक्षरीत्या पाठीशी घालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात हा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने तापविला जाण्याची शक्यता आहे.