कल्याणमधील बहुचर्चित 'मोहन अल्टीजा' प्रकल्प प्रकरणी याचिका दाखल

कल्याणमधील बहुचर्चित 'मोहन अल्टीजा' प्रकल्प प्रकरणी याचिका दाखल

कल्याण (प्रतिनिधी) : हेलिपॅड असलेली इमारत म्हणून कल्याण शहरासह ठाणे जिल्ह्यात प्रसिद्ध झालेल्या व बहुचर्चित असलेल्या गंधारे येथील मोहन अल्टीजा गृहप्रकल्पात अनधिकृतपणे बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पीटीशन दाखल करण्यात आली आहे. मेसर्स लाइफ स्पेसेस एलएलपी (मोहन ग्रुप)चे चेअरमन जितेंद्र लालचंदानी यांचे सख्खे भाऊ महेश लालचंदानी यांनीच सदरची  रिट पिटीशन दाखल केल्याने आता हा प्रकल्प, तसेच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांपुढील अडचणींत वाढ झाली आहे.

याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (२१६५/२०२१) नुकतीच याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपा शंकर दत्ता व राजेश लोढा यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार आहे. कल्याण पश्चिमेतील गंधारे गावात उभारण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पात २८ मजल्यांच्या तीन गगनचुंबी इमारती आहेत. मात्र नगररचना विभागाने मंजुर केलेल्या नकाशाप्रमाणे बांधकाम न करता प्रत्यक्ष बांधकाम करताना अनेक बदल करण्यात आले. सर्व्हे नं.१५/५ आणि २३/१ या भूखंडावर तर मंजुरी देखील दिली गेलेली नाही. कॉमन पॅसेजचा भाग देखील सदनिकांमध्ये सामावून घेण्यात आला आहे. रीफ्युजी एरिया, कमर्चारी कक्ष इत्यादी अनेकात फेरबदल करण्यात आले आहेत. महापालिकेने विकासकाने सदर प्रकल्पाचा दाखल केलेला सुधारित बांधकाम परवानगी देखील रद्द केली आहे.

महेश लालचंदानी यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडे मोहन अल्टीजा या प्रकल्पासंदर्भात यापूर्वीच माहितीचा अधिकार दाखल करीत सबंधित कागदपत्रांसह माहिती उपलब्ध करून घेतली आहे. मंजुर नकाशा ऐवजी प्रत्यक्ष इमारतींचे बांधकाम करताना रचनेत अनेक फेरबदल करण्यात आल्याप्रकरणी महेश लालचंदानी यांनी तक्रारही केली आहे. तक्रारीत त्यांनी मोहन अल्टीजामध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी महापालिका प्रशासनाने संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मोहन अल्टीजा हा हेलिपॅड असलेल्या २८ मजली प्रकल्पात पालिकेच्या उच्चपदस्थ ते कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरत प्रकल्पात फेरबदल करण्यात आल्याचा संशय महेश लालचंदानी यांनी व्यक्त केला होता. 

दरम्यान, अनेक खाजगी व शासकीय अधिकारीवर्गाने या प्रकल्पात सदनिका बुक केल्याचे तथा विकत घेतल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे नेहेमी चर्चेत असलेल्या कल्याण डोंबिवलीत अधिकृत गृहप्रकल्पांमध्ये देखील अनधिकृतपणे फेरबदल करीत बांधकाम केले जात असल्याचे या प्रकरणामुळे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा आरोप होत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयात चेअरमन व त्याच्या भागीदारांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्याने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे उच्चपदस्थ अधिकारी, तसेच नगररचना विभागातील अधिकारी यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे.