वालधुनी नदीतील प्रदूषणावर फोटोग्राफीची ‘नजर’

वालधुनी नदीतील प्रदूषणावर फोटोग्राफीची ‘नजर’

कल्याण (प्रतिनिधी) : गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील वालधुनी नदीतील प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वालधुनी नदी प्रदूषणमुक्त करून तिला तिचे पूर्वीचे सुंदर, नैसर्गिक रूप प्राप्त करून देण्यासाठी सजग नागरिकांनी कंबर कसली आहे. यासाठी कल्याणमधील सजग नागरिकांनी आपली दक्ष ‘नजर’ वालधुनी नदीतील प्रदूषणावर रोखली आहे. वालधुनीमधील दैनंदिन प्रदूषण बदलाची नोंद फोटोग्राफीच्या माध्यमातून घेतली  जाणार आहे.

वालधुनी नदी उल्हास नदीची उपनदी आहे. सुमारे २० वर्षांपासून ही नदी प्रदूषणाला बळी पडली आहे. कल्याण, अंबरनाथ आणि बदलापूरमधील उद्योगांचे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जात आहे. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी प्राधिकरणाने ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. वालधुनीतील प्रदूषणाविरोधात वालधुनी बिरादरी ही संस्था देखील संघर्ष करीत आहे. याच धर्तीवर कल्याणमधील नागरिकांनी देखील वालधुनी नदी स्वच्छता समिती स्थापन करून नदीत होणारे प्रदूषण रोखण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. त्यासाठी वेळप्रसंगी आंदोलने, उपोषणादी मार्ग अवलंबिले आहेत.

समितीने नदीतील प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक उपक्रम आखला आहे. त्यानुसार समितीने आपल्यातील फोटोग्राफिची आवड असलेल्या एका सदस्याला वालधुनी कल्याण नजीक खाडीला मिळत असलेल्या टोकापासून ते उलट वालधुनी येथे कल्याण शहराच्या हद्दीतील ७-८ ठिकाणे नेमून दिली असून हा सदस्य दररोज या ठिकाणांना भेट देऊन तेथील वालधुनी नदीच्या पाण्याचे फोटो काढून त्याची नोंद ठेवतो. अशाप्रकारे वालधुनीमधील दैनंदिन प्रदूषण बदलाची नोंद फोटोग्राफीच्या माध्यमातून घेतली जात आहे.

मागील मंगळवारी देखील समितीच्या सबंधित सदस्याने नदीचे फोटो काढले असता त्यातील पाणी लाल भडक झाल्याचे त्याला आढळून आले. ते फोटो सोशल मिडीयावर अपलोड करून प्रशासनाला व कल्याणकरांना देखील वालधुनी नदीतील प्रदूषणाबाबत जागे करण्याचा प्रयत्न केला. लॉकडाऊन कालावधीत यापूर्वी १ मे रोजी व त्यानंतर गेल्या आठवड्यात वालधुनी नदी लाल झाली होती. यापूर्वी देखील अशाचप्रकारे वालधुनीचे पाणी लाल होण्याचे प्रकार घडले आहेत. वालधुनी नदी स्वच्छता समिती गेल्या सात वर्षांपासून नदीच्या प्रदूषणाविरूद्ध लढा देत आहे. नदीच्या पाण्याचा रंग लाल कशामुळे होते, हे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शोधून काढलेच पाहिजे व त्यावर कायमस्वरूपी  उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अशी समितीची आग्रही मागणी आहे.