मराठा विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण देणार - गिरीष महाजन

मराठा विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण देणार - गिरीष महाजन

मुंबई (प्रतिनिधी) : 
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एसईबीसी प्रवर्गातून पदव्युत्तर वैद्यकीय/दंत अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने शासनकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असून सुमारे दोन हजार वाढीव जागांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण उपलब्ध करुन देण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य हेमंत टकले यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महाजन पुढे म्हणाले की, राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गांच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम दि. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून शासन पत्र दि. ८ मार्च २०१९ अन्वये आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता (एसईबीसी) १६ टक्के आरक्षण लागू असल्याचे पत्र निर्गमित करण्यात आले. या एसईबीसी प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

या अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० च्या वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या राज्यस्तरीय कोट्याचा प्रवेशाकरिता एसईबीसी १६ टक्के आरक्षण अंतर्भूत करुन वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या उपलब्ध जागांचा आरक्षणनिहाय तक्ता अनुक्रमे दि. २७ मार्च २०१९ व २९ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध केला. दि. २० मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशास व त्यानुसार राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेस काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुषंगाने दि. २४ मे २०१९ रोजी हे प्रकरण प्रथम संबंधित उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्र. ३७७१/२०१९ नुसार आव्हान देण्यात आले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने दि. १३ जून २०१९ रोजीच्या आदेशानुसार ही याचिका फेटाळली आहे. त्याविरोधात सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली असून उक्त प्रकरण सद्यस्थितीत न्यायप्रविष्ट आहे. या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.