ओबीसी समाजाच्या मागण्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची संभाजी ब्रिगेडची मागणी 

ओबीसी समाजाच्या मागण्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची संभाजी ब्रिगेडची मागणी 

पालघर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी जनगणना व इतर प्रमुख मागण्या मान्य करुन ओबीसी समाजाला हक्काचे अधिकार मिळावे या मागणीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन नुकतेच देण्यात आले. मराठा सेवा संघाचा वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने हे निवेदन देण्यात आले.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकुन ५२% असलेला ओबीसी समाज स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात दुर्लक्षित व उपेक्षित समाज ठरला आहे. शेतकरी व शेतमजूर अशी साधारण पार्श्वभूमी असलेला समूह देशाचा आर्थिक कणा बनून आजवर आपले योगदान देत आहे. मात्र जागतिकीकरणाच्या कालखंडात चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे कृषी क्षेत्र पुर्णता कोलमडुन गेले आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबुन असणारा ओबीसी समाज आज सर्वाथाने उदध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातुन मिळणार्‍या विविध समस्या व आर्थिक सवलती तसेच आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी ओबीसी समाजाला निश्चीत आकडेवारी अभावी सातत्याने अडचणी निर्माण होत असून २०२१ च्या जणगणनेत ओबीसीसह सर्व समाजाची जातनिहाय जणगणना करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ओबीसी समाजाची सध्याची बिकट परीस्थीती बघता राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जणगणनेचा घेतलेला ठराव केंद्राकडे पाठविला मात्र ठरावाचा पाठपुरावा करुन येणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय जणगणनेत ओबीसी सह सर्व समाजाची जात निहाय जनगणना होणार नसल्यास महाराष्ट्र राज्य जनगणना प्रक्रीयेबाबत असहकाराची भूमिका घेईल या आशयाचा ठराव मंजूर करुन केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करावा. अन्यथा विधिमंडळाने केलेला जनगणनेचा ठराव फार्स ठरुन ओबीसी समाजाच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार ठरेल. तेव्हा जनगणनेच्या विषयासोबत राज्याच्या अखत्यारीत येत असलेल्या ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांना सरकारने न्याय देण्याची मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.

संभाजी ब्रिगेडच्या मागण्यांमध्ये १)महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना स्वयम व स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर वार्षिक ४० हजार रुपये विद्यावेतन सुरु करावे. २)राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात येणार्‍या सर्व स्पर्धा परीक्षांचे प्रवेश शुल्क १०० रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. ३) महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहत, तसेच महानगरपालिका, नगरपरीषद क्षेत्रातील व्यावसायीक भुखंड व दुकान गाळे वितरणात ओबीसी कोटा निर्माण करुन भरणा रकमेत सबसिडी लागु करावी. ४)ओबीसी व्यवसायीकांना व्यवसाय उभे करण्यासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी व विनातारण कर्ज उपलब्ध करावे. ५) राज्य सरकारच्या वतीने एससी, एसटी प्रवर्गातील शेतकर्‍यांसाठी सुरु असलेल्या सर्व शासकीय योजना वउपक्रम ओबीसी समाजातील शेतकर्‍यांनसाठी सरसकट लागु कराव्या तसेच भुमिहीन ओबीसी कुटुंबाना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना जाहिर करुन कसण्यासाठी जमिनी द्याव्यात. ६) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व तालुका-जिल्हा स्तरावर वस्तीगृहे व प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करावे. तसेच केंद्र सरकारकडे UPSC, NEET, IIT व इतर उच्च शिक्षणामध्ये नाॅन क्रीमीलेयरच्या माध्यमातुन सुरु असलेला अन्याय दूर करणे, नौकरी व शिक्षणातील अनुशेषावर स्वेतपत्रिका काढून तात्काळ अनुशेष भरुन काढणे, मंडल आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागु करणे, नौकर भरती प्रक्रीयेतील मौखिक परीक्षा रद्द करणे, ओबीसी प्रवर्गाच्या तुकडे पाडणार्‍या अन्यायकारक शिफारणी रद्द करणे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. 

या मागण्यांसाठी यासाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा व येणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा घडवुन आणुन मागण्या मान्य कराव्या आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. सदर निवेदन देतांना संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. योगेश पाटील, लोकसभा पालघर अध्यक्ष संजय पाटील, माजी जिल्हा अध्यक्ष वीर भगतसिग विद्यार्थी परिषद तेजस भोईर, जिल्हा सचिव स्वप्नील भोईर, प्रवीण सरवदे व अजय उबाळे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.