केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारत व कृषी विकासावर भर

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारत व कृषी विकासावर भर

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : 
सन २०१९-२० करीता मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला घर देणे आणि प्रत्येक घरात वीजपुरवठा देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. वर्ष २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणे, ‘जल जीवन योजनें’तर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेंतर्गत’  ३ कोटी छोट्या दुकानदारांना निवृत्तीवेतन देण्याची योजना आहे.

देशाच्या पूर्णवेळ पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत वर्ष २०१९-२० साठी २७ लाख ८६ हजार ३४९ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि लोकसभेचे सदस्य यावेळी सदनात उपस्थित होते.

पंतप्रधान आवास योजना : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आतापर्यंत देशातील दीड कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. या योजनेंतर्गत  वर्ष २०२२ पर्यंत १ कोटी ९५ लाख घरे बांधण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

‘जलजीवन’ योजना : पिण्याच्या पाण्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाने जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. या मंत्रालयाच्या वतीने ‘जलजीवन’ही योजना आखण्यात आली असून या माध्यमातून  देशातील १ हजार ५९२ ब्लॉक मध्ये ही  योजना राबविण्यात येणार आहे.योजनेच्या अंमलबजावणीतून २०२४ पर्यंत  चिन्हित ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजना : या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवन आमूलाग्र बदलले असून, त्यांची जीवन सुलभ झाले आहे. २०२२ पर्यंत सर्व ग्रामीण इच्छुक कुटुंबांना विद्युत पुरवठा आणि स्वच्छ स्वयंपाक बनवण्याच्या सोयी पुरविल्या जाणार आहेत.

शेतकरी कल्याणासाठी महत्वपूर्ण योजना : वर्ष २०२२ पर्यंत देशातील  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्रशासनाचे उद्दिष्ट असून यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. शेतीपूरक मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मत्स्योद्योग विभाग, मत्स्योद्योग व्यवस्थापनासाठी एक मजबूत आराखडा उभा करणार आहे. याद्वारे पायाभूत सोयी, आधुनिकीकरण, उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासारख्या मूल्य साखळीतील कमतरता भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार  असून वर्ष २०१९-२० मध्ये  १०० नवीन क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे.

घर खरेदीत सूट तर कर्ज व्याजदरातही सूट : ४५ लाखांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना दीड लाख रुपयांची सूट देण्यात येणार. तसेच गृह कर्जावरील व्याजदरात मिळणारी सूट २ लाखांहून ३.५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचसोबत इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणाऱ्यांनाही करात विशेष सूट देण्यात आली आहे. 

अनिवासी भारतीयांना १८० दिवसांत आधार कार्ड : ज्या  एनआरआयकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, त्यांना भारतात येताच आधार कार्ड दिले जाईल. १८० दिवसांसाठी  थांबावे लागतं असा नियम आहे, पण आता त्याची गरज राहणार नाही.

स्वच्छ भारत अभियानाची व्याप्ती वाढणार : ‘स्वच्छ भारत अंतर्गत’ ९ कोटी ६ लाख शौचालय मागील पाच वर्षात बांधण्यात आली. जवळपास ५ लाख ६ हजार गावेहागणदारीमुक्त झाली आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सॉलिड वेस्ट मॅनजमेंट प्रत्येक गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

३५ कोटी एलईडी बल्ब वितरित करणार : प्रत्येक घरात वीज देण्यासाठी उजाला योजनेंतर्गत ३५ कोटी एलईडी बल्ब वितरित करण्यात येतील. वर्षाला एलईडी बल्बमुळे १८ हजार३४० कोटी रुपयांची बचत होत आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांना निवृत्ती वेतन : किरकोळ व्यापारी व  छोट्या दुकानदारांसाठी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन ही निवृत्तीवेतन योजना तयार करण्यात आली आहे. वार्षिक उलाढाल दीड कोटींच्या आत असणाऱ्यादेशातील तीन कोटी किरकोळ व्यापारी व लहान दुकानदारांना याचा फायदा होणार आहे.

अर्थसंकल्पात प्रमुख विषयांवर होणारा खर्च : निवृत्ती वेतन :  १ लाख ७४ हजार ३०० कोटी, संरक्षण : ३ लाख , ५ हजार २९६ कोटी, अनुदान : खते ( ७९ हजार ९९६ कोटी), अन्न (१ लाख ८४ हजार २२० कोटी), पेट्रोलियम( ३७ हजार ४७८ कोटी), कृषी व कृषी पूरक योजना : (१ लाख ५१ हजार ५१८ कोटी),  उद्योग व वाणिज्य : २७ हजार ४३ कोटी,  शिक्षण : ९४ हजार ८५४ कोटी, ऊर्जा : ४४ हजार ४३८ कोटी, ग्रामीण विकास : १ लाख ४० हजार ७६२ कोटी, शहरी विकास : ४८ हजार ३२ कोटी, सामाजिक कल्याण : ५० हजार ८५० कोटी, दळणवळण : १ लाख ५७ हजार ४३७ कोटी, वित्त : २० हजार १२१ कोटी, आरोग्य : ६४ हजार ९९९ कोटी, गृह खाते : १ लाख ३ हजार ९२७ कोटी, माहिती व तंत्रज्ञान, दूरसंचार : २१ हजार ७८३ कोटी, व्याजापोटी :  ६लाख ६० हजार ४७१ कोटी, योजना व सांख्यिकी : ५ हजार ८१४ कोटी.

वित्तीय तूट : केंद्रीय अर्थसंकल्प १५ लाख ९ हजार ७५४ कोटी वित्तीय तुटीचा असून यामध्ये आर्थिक तूट  : ७ लाख ३ हजार ७६०कोटी, महसूल तूट : ४ लाख ८५ हजार १९ कोटी, प्रभाव पाडणारी तूट : २ लाख ७७ हजार ६८६ तर प्राथमिक तूट  : ४३ हजार २८९ कोटी  एवढी आहे.