त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धती विरोधात राज्यपालांना भेटणार शिष्टमंडळ

त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धती विरोधात राज्यपालांना भेटणार शिष्टमंडळ

कल्याण (प्रतिनिधी) : त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धती प्रस्थापित पक्षांना लाभदायक ठरणारी असून सर्वसामान्य व्यक्तीला ही पद्धत अधिकारापासून वंचित ठेवणारी असल्याचा निष्कर्ष कल्याण येथे लहानमोठ्या विविध पक्ष-संघटनाच्या रविवारी आयोजित एका बैठकीत काढण्यात आला. राज्य शासनाच्या या निर्णया विरोधात राज्यपालांची भेट घेऊन सदर निर्णयाच्या अधिसुचनेवर स्वाक्षरी न करण्याचा आग्रह त्यांच्याकडे धरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मुंबई वगळता इतर महापालिकांच्या निवडणूक त्रिसदस्यीय पॅनेल पद्धतीने घेण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवलीतून विरोध होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर निर्णयाला सामुहिकरित्या विरोध करण्याच्या मुद्यावर आज (रविवारी) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. शासकीय विश्रामगृहात संपन्न झालेल्या सदर बैठकीस जागरूक नागरिक मंचाचे नेते तथा प्रसिद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर, आम आदमी पक्षाचे कल्याण डोंबिवलीचे अध्यक्ष धनंजय जोगदंड, सीमा तिवारी, रवि जाधव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते उदय चौधरी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नोवेल साळवे, उमेश बोरगावकर, सुभाष गायकवाड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे आत्माराम विशे, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी तथा माजी नगरसेवक पांडुरंग लांडे, दिनेश पांडे, वंचित बहुजन आघाडीचे विजय कांबळे आदी उपस्थित होते. 

एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत एका प्रभागातून एक उमेदवार निवडून देता येत असे, त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत तीन उमेदवार असल्याने मतदाराला तीन मत देण्याचा अधिकार देणे चुकीचे आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारापासून सर्वसामान्य व्यक्तीला वंचित ठेवणारा हा निर्णय आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी, तसेच बंडखोरी टाळण्यासाठी सदरचा निर्णय घेतला गेला आहे. या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी २-३ दिवसात राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाच्या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी करू नये अशी मागणी व आग्रह धरण्याचा निर्णय  उपस्थितांनी घेतला. त्याउपरही त्रिसदस्यीय पद्धती अंमलात आणल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचे निश्चित करण्यात आले.