प्रसार माध्यमांवरील कारवाईची विकासकाची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

प्रसार माध्यमांवरील कारवाईची विकासकाची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

कल्याण (प्रतिनिधी) : आधी प्रकल्पाच्या अधिकृततेची कागदपत्रे सादर करा, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने कल्याणमधील मोहन लाईफस्पेसेस विकासकाला फटकारले. सदर विकासकाने प्रसारमाध्यमात त्यांच्या शहरातील गृहप्रकल्पामधील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी येत असलेल्या बातम्यांना प्रतिबंध करावा, तसेच विकासकाला बदनाम केल्याप्रकरणी सबंधित प्रसारमाध्यमावर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका फेटाळताना न्यायालयाने गृहप्रकल्प अधिकृत असल्याचे सिद्ध करा, असे सुनावले आहे.

कल्याणमधील हेलिपॅड फेम ‘मोहन अल्टिझा’ गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकाम संदर्भात प्रसारमाध्यमात बातम्या आल्याने मोहन लाईफस्पेसेसने उच्च न्यायालयात धाव घेत प्रसारमाध्यमात प्रकाशित होणाऱ्या बातम्यांना प्रतिबंध करण्याची व प्रकाशित बातम्यां प्रकरणी बदनामीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र त्याला नकार देत उच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावत गृहप्रकल्प अधिकृत असल्याचे पुरावे सादर करण्यास सांगितले. 

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रांत बांधकाम परवानग्या घेऊन नंतर मनमानीपणे बांधकाम करण्याचे प्रकार सुरु आहे. कल्याणमधील हेलिपॅड फेम ‘मोहन अल्टिझा’ गृहसंकुलात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची कबुली यापूर्वी नगररचना विभागाच्या प्रमुखानेच पत्रकारांशी बोलताना दिल्याने आधीच खळबळ उडाली होती. महापालिका प्रशासन या अनधिकृत बांधकामाबाबत काय कारवाई करणार, असा प्रश्न कायम आहे,

अनधिकृत बांधकामामुळे वादात सापडलेल्या मोहन अल्टिझा प्रकल्पाविरोधात विकासक लाइफ स्पेस एलएलपीचे अध्यक्ष जितेंद्र लालचंदानी यांचे सख्खे बंधू महेश लालचंदानी यांनीच महापालिकेकडे तक्रारी करीत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे पाहून त्यांनी अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकाही दाखल केली होती. 

डोंबिवलीतील एका इमारतीच्या अनधिकृतपणे वाढीव मजल्यांचे बांधकाम केल्याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अशी अनेक प्रकरणे असल्याचा सदर कार्यकर्त्याचा आरोप आहे. यामुळे नगररचना विभागाचे महापालिका क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे समोर येत आहे. अशा नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या विकासकांमुळे अशा प्रकल्पांमध्ये सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची मात्र फसवणूक होत असल्याचे समोर येत आहे.