२७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका व मालमत्ता करांबाबत ग्रामस्थांचा संघर्ष सुरू

२७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका व मालमत्ता करांबाबत ग्रामस्थांचा संघर्ष सुरू

डोंबिवली (प्रतिनिधी) :
ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या हेतून कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. विकास तर सोडाच या गावांना मुलभूत नागरी सुविधाही या भ्रष्ट आणि नियोजनशून्य महापालिकेमार्फत पुरविण्यात आल्या नाहीत. परंतु मालमत्ता कर मात्र १० पटीने वाढविण्यात आले. या सगळ्याचा जाहीर निषेध म्हणून २७ गावांतील हेदुटणे गावात नुकतीच एक सभा घेण्यात आली. या सभेत समस्त महिला, तरूण, अबाल-वृद्धांसह महापालिका मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा संतप्त ग्रामस्थांनी दिला.

सन १९८२ साली विकासाच्या मुद्द्यावर कल्याण तालुक्यातील २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. परंतु विकास तर सोडाच या गावांतील गुरा-ढोरांच्या गोठ्याला आणि राहत्या घरालाही सारखेच कर आकारण्यात आले. या निर्णयांच्या विरोधात २७ गावांतील ग्रामस्थांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. धडक मोर्चाद्वारे आम्हाला आमचा न्याय मागावा लागेल, असा इशारा सर्व पक्षिय युवा मोर्चासह आगरी-कोळी भूमिपुत्र महासंघाने दिला आहे. स्थानिकांच्या खासगी जामिनींवरील आरक्षण व वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर २७ गावे महापालिकेतून वगळून २००२ रोजी ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या होत्या. या ग्रामपंचायतींच्या ठरावाच्या विरोधात जाऊन शासनाने १ जून २०१५ रोजी ही गावे पुन्हा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट केली. याही वेळी पुन्हा विकासाचे गाजर दाखविण्यात आले आणि या गावांचा विकास झाला नाही. पण या २७ गावांत मालमत्ता कर मात्र १० पटीने वाढविण्यात आले. यावर दंड व शास्ती वेगळीच लादण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सर्व पक्षिय युवा मोर्चा संघटनेचे प्रमुख संघटक तकदीर काळण, दिलीप पाटील, रूपेश पाटील यांनी जाहीर सभेचे आयोजन केले होते.

सदर गावांना ग्रामपंचायतीप्रमाणे सुद्धा सुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत. येथील आरोग्य केंद्र, शाळा आजही जिल्हा परिषदेअंतर्गतच आहेत. शिवाय जेव्हा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा प्रश्न उपस्थित केला जातो तेव्हा २७ गावे केव्हाही महापालिकेतून वगळण्यात येतील, अशी धमकी देण्यात येते. गावे वेगळी होणारच आहेत. शिवाय या गावांमध्ये महापालिका प्रशासनामार्फत कोणत्याही मुलभूत सुविधा न पुरवल्याने व मालमत्ता कर आकारणी करताना कोणतेही निकष न लावता कर आकारणी करत असेल तर आम्ही महापालिकेला मालमत्ता कर का भरावा, असा सवाल यावेळी करण्यात आला. २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेचा विषय शासन तसेच न्यायालयीन दरबारी अनिर्णित आहे तोपर्यंत या गावांमध्ये ग्रामपंचायत दराप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करावी, अशीही मागणी या सभेत ग्रामस्थांनी केली. दुसरीकडे २७ गावांतील ग्रोथ सेंटर बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे.

सदर जाहीर बैठकीत उपस्थित नागरीकांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेविरोधातअसहकार पुकारत जोपर्यंत २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेबाबतचा विषय निकाली लागत नाही, तोपर्यंत नियमबाह्य आकारण्यात येत असलेला मालमत्ता कर ग्रामपंचायत दराप्रमाणे आकारावा असा ठराव एकमताने पास केला. आमची सदर मागणी गांभीर्याने न घेतल्यास महापालिकेवर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही पक्षिय युवा मोर्चा संलग्न आगरी-कोळी भूमिपुत्र महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सभेत बोलताना दिला.