पंतप्रधान स्वच्छता अभियानातील शौचालयापासून रहिवाशी का राहिले वंचित ?

पंतप्रधान स्वच्छता अभियानातील शौचालयापासून रहिवाशी का राहिले वंचित ?

आंबिवली (प्रतिनिधी) :
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने (केडीएमसी) पंतप्रधान स्वच्छता अभियाना अंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च करीत मोहोने येथे एनआरसी कंपनीच्या जागेवर तीन मजली सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम सुरु केले होते. महापालिका प्रशासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न करता सुरु केलेल्या या बांधकामा विरोधात एनआरसी कंपनीने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्या बांधकामाला ‘स्टे’ देण्यात आला. त्यामुळे या शौचालयाच्या अर्धवट बांधकामामुळे या सुविधेचा लाभ मिळण्यापासून स्थानिक रहिवाशी वंचित राहिले आहेत.

हागणदारीमुक्त मुक्त शहरासाठी महापालिकांना पंतप्रधान स्वच्छता अभियान मार्फत निधी देण्यात देण्याची महात्वाकांक्षी योजना केंद्र शासनाने आखली आहे. या योजनेतून कल्याण डोंबिवली महापालिकेलाही निधी मिळाला होता. त्यातून मोहने येथे प्रभाग हागणदारीमुक्त करण्यासाठी ९९ लाख रुपयाचा निधी खर्च करीत येथील मोहोने-शहाड रस्त्यावर लहुजीनगर परिसरात तीन मजली सार्वजनिक शौचालयाच्या इमारतीचे दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम करण्यात येत होते. हे शौचालय बांधण्यात आलेली जागा येथील एनआरसी कंपनीची असून तिची परवानगी न घेताच सदर जागेवर अतिक्रमण करीत महापालिकेने शौचालयाचे बांधकाम सुरु केले. याप्रकरणी कंपनीने कल्याण न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सदर शौचालयाच्या बांधकामाला ‘स्टे’ देण्यात आला. परिणामी हे बांधकाम बंद थांबले. 

सदर सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम आरसीसी पद्धतीने करण्यात येत होते. या शौचालयाच्या इमारतीमध्ये परिसरातील रहिवाशांना सुविधा उपलब्ध होणार होती. मात्र महापालिकेच्या गलथानपणामुळे तीन मजली शौचालयाची इमारत अर्धवट कामामुळे विनावापर पडीक अवस्थेत आहे. महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजाच्या अजब पद्धतीमुळे या बांधकामावर करण्यात आलेला एक कोटीचा खर्च दोन वर्षांपासून पाण्यात गेल्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यामुळे महापालिकेबद्दल येथील रहिवाशांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

यासंदर्भात महापालिकेच्या जलनि:सारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत कोलते यांच्याशी प्रस्तुत प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, पंतप्रधान स्वच्छता अभियानातून मोहोने येथे स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी आरक्षित जागा निश्चित केली होती. जागा एनआरसी कंपनीची असल्याने त्यांना प्राथमिक माहिती दिली होती. त्यांनी भूसंपादन करून करून काम सुरु करण्याची सूचना केली. त्याप्रमाणे नगररचना विभागाने भूसंपादन प्रक्रिया सुरु केली होती. दरम्यान, स्वच्छतागृहाचे बांधकाम सुरु असतानाच कंपनीने न्यायालयातून या कामाला स्थगिती आणली, त्यामुळे काम थांबले आहे.